व्यवसायीसँगको छलफलमा बालेनको प्रस्ताव : पहिले स्वदेशी पुँजी, त्यसपछि एनआरएन र एफडीआई

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले मुलुकमा लगानीको वातावरण बनाउन सरकार तयार रहेको भन्दै निजी क्षेत्रलाई स्वदेशी पुँजी परिचालन गरी ठूला उत्पादनमूलक तथा पूर्वाधार परियोजनामा लगानी बढाउन आग्रह गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उद्योगी-व्यवसायीसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले मुलुकको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । छलफलमा व्यवसायी विनोद चौधरी, चन्द्रप्रसाद ढकाल, उमेश श्रेष्ठ र पवन गोल्यान सहभागी थिए । व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ भने स्वास्थ्य समस्याका कारण बैठकमा उपस्थित हुन सकेनन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले लगानी विस्तारका लागि सरकारको प्राथमिकता स्पष्ट रहेको बताएका थिए । व्यवसायी पवन गोल्यानका अनुसार सरकारको पहिलो प्राथमिकता मुलुकभित्रै रहेको स्वदेशी पुँजी परिचालन गर्ने, त्यसपछि गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को लगानी भित्र्याउने र त्यसपछि मात्र ठूलो मात्रामा वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई) ल्याउने रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता ठूला पूर्वाधार आयोजना निजी क्षेत्रले सामूहिक रूपमा अघि बढाउन सक्ने वा नसक्ने विषयमा समेत व्यवसायीसँग चासो राखेका थिए । त्यसक्रममा उद्योगी विनोद चौधरीले एक जना व्यवसायीले मात्रै गर्न नसक्ने ठूला आयोजना निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढाउन तयार रहेको बताएका थिए । बैठकमा पछिल्लो समय निजी क्षेत्रमाथि विभिन्न सरकारी निकायबाट भइरहेका अनुसन्धान तथा कारबाहीका कारण व्यवसायीको मनोबल खस्किएको विषयसमेत उठेको थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले व्यवसायीको मनोबल र लगानी वातावरणबारे चासो राखेका थिए ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिने सरकारको नियत नरहेको स्पष्ट पारेका थिए । आर्थिक त्रुटि वा गल्ती भएको अवस्थामा समेत व्यवसायीलाई थुन्नेभन्दा कानुनी प्रक्रियाबाट राजस्व तथा जरिवाना असुल गर्ने नीति सरकारको रहेको उनको भनाइ थियो । गोल्यानका अनुसार प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘कुनै पनि आर्थिक त्रुटि वा गल्ती भएको छ भने त्यसमा थुन्ने नीति सरकारको छैन । राजस्व चुहावट वा मिस्टेक भएको भए कानुनबमोजिम तिर्नुपर्ने राजस्व र पेनाल्टी असुलउपर गरिन्छ । व्यवसायीलाई आतंकित पार्ने सरकारको नियत होइन ।’

छलफलमा निजी क्षेत्रलाई ठूला पूर्वाधार आयोजनामा प्रत्यक्ष सहभागी गराउने विषयमा पनि विस्तृत छलफल भएको थियो । व्यवसायी गोल्यानले पूर्वाधार निर्माणमा ‘बुट’ (बिल्ड-ओन-अपरेट-ट्रान्सफर) मोडल लागू गर्न सुझाव दिएका थिए । सरकारी संयन्त्रबाट आयोजना निर्माण गर्दा बजेट अभाव र प्रक्रियागत ढिलाइ हुने भन्दै उनले पूर्व-पश्चिम तथा उत्तर-दक्षिण रेलमार्ग र प्रमुख राजमार्ग निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । गोल्यानको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रलाई कुन राजमार्ग जिम्मा दिन सकिन्छ र त्यसका लागि नागरिक सडक उपयोग शुल्क अर्थात् टोल तिर्न तयार हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।

जवाफमा गोल्यानले काठमाडौं-मुग्लिन सडकखण्डको उदाहरण दिँदै स्तरीय र सुरक्षित सडक निर्माण हुने हो भने उपभोक्ता टोल तिर्न तयार रहेको बताएका थिए । ‘यो सडक बारम्बार बन्द हुन्छ, खाल्डाखुल्डीले गाडी बिग्रिन्छ र यात्रुले सास्ती पाउँछन् । यदि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिएर स्तरीय र सुरक्षित सडक बनाइन्छ भने १००-२०० रुपैयाँ टोल तिर्न उपभोक्तालाई आपत्ति हुँदैन,’ उनले भने ।

व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्रीसँगको छलफललाई बैठकमा मात्रै सीमित नगरी निर्णय कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन् । निजी क्षेत्र र सरकारबीच देखिएका नीतिगत तथा व्यावहारिक समस्या निरन्तर समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा बलियो संयन्त्र बनाउनुपर्ने उनीहरूको प्रस्ताव थियो । त्यस्तो संयन्त्रमार्फत महिनामा एकपटक वा कम्तीमा दुई-तीन महिनामा एकपटक निजी क्षेत्र र सरकारबीच समीक्षा बैठक बस्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने गोल्यानले बताए । यसबाट लगानीका अवरोध पहिचान गरी तत्काल समाधान गर्न सकिने उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री सचिवालयका अनुसार निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई थप सुदृढ गर्दै अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता हटाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र लगानीमैत्री नीतिगत सुधार अघि बढाउने दिशामा सरकारले आवश्यक कदम चाल्नेछ ।