ऋण असुलीका नाममा यातना र दुर्व्यवहार गर्नेलाई कानुनी कारबाही हुने

काठमाडौं । ऋण असुलीका क्रममा ऋणीमाथि यातना, धरपकड, गालीगलौज तथा दुर्व्यवहार गर्ने व्यक्ति वा संस्थामाथि कानुनी कारबाही हुने भएको छ । गृह मन्त्रालयले ऋण असुलीका नाममा कानुनविपरीतका गतिविधि भएमा पीडितको उजुरी लिन र प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाउन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाले भदौ १८ गते सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार सचिवस्तरीय निर्णयका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई उक्त निर्देशन दिइएको हो। मन्त्रालयले ऋण असुलीका नाममा ऋणीलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान जबर्जस्ती उठाएर लैजाने, किस्ता नतिरेसम्म संस्थाका कर्मचारीलाई ऋणीको घरमै राख्ने, धरपकड गर्ने, गालीबेइज्जती गर्ने तथा दुर्व्यवहार गर्ने कार्यलाई कानुनविपरीत मानेको छ। 

यस्ता गतिविधिबाट पीडित भएका व्यक्तिले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन सक्नेछन् । उजुरी प्राप्त भएपछि प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक छानबिन तथा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन प्रशासनलाई मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। गृह मन्त्रालयको यो निर्देशन नेपाल सरकार र ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान, नेपाल’ बीच भएको सहमति कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित रहेको जनाइएको छ । 

मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट भदौ १२ गते प्राप्त पत्रका आधारमा सोही दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयअनुसार सहमतिमा उल्लेखित विषय कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरेको हो। यससँगै ऋण असुलीका क्रममा कानुनविपरीत दबाब, धम्की वा बल प्रयोग भएको अवस्थामा पीडितले प्रशासनमा उजुरी गर्न सक्ने र त्यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थामाथि कानुनअनुसार कारबाही हुने भएको छ ।