राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालय मातहात नै राख्न सांसदहरुको सुझाव

काठमाडौं ।  राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नै राख्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बुधवार भएको ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथि दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरूले अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नै राख्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत राख्ने प्रश्ताव प्रति सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

नेपाली काँग्रेसका सांसद पदम परियारले राज्यका महत्वपूर्ण अधिकार र शक्ति एउटै ठाउँमा केन्द्रित गर्न नहुने बताए । सबै शक्ति केन्द्रिकृत गर्दा त्यसको दुरुपयोग हुन सक्ने उनले बताए । लोकतन्त्र संस्थागत हुँदै गरेको मुलुकमा शक्ति केन्द्रिकरणले सुशासनभन्दा कुशासन र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन सक्ने उनको भनाई छ । प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख भएपनि राज्यका सबै संयन्त्रको प्रत्यक्ष सञ्चालन प्रधानमन्त्री आफैँले गर्न नहुनेमा उनले जोड दिए । प्रधानमन्त्रीले राज्य संयन्त्रलाई बलियो बनाउने र ती संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको भनाई छ ।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अधिकार केन्द्रीकरण गर्ने प्रवृत्ति बढेकोमा उनले असन्तुष्टी जनाए । सार्वजनिक खरिद लगायतका विषयमा पनि उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अधिकार केन्द्रित गर्ने प्रयास गरिएको उल्लेख गर्दै उले भविष्यमा अर्थसम्बन्धी अधिकारसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सार्ने प्रस्ताव आउन सक्ने बताए । उनले सरकारले बाह्य गुप्तचरसम्बन्धी छुट्टै संरचना बनाउन चाहेको भएमा त्यससम्बन्धी छुट्टै विधेयक ल्याउन आग्रह गरे । वाह्य गुप्तचरलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्ने विषयमा आफूहरू सकारात्मक रहेको उनको भनाई छ । तर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्ने प्रस्ताव उपयुक्त नभएको उनले बताए । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद भूर सुनारले पनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नै रहनुपर्ने बताए । स्थापनाकालदेखि लामो समय गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेर काम गरेको विभागले विगतमा प्रभावकारी भुमिका निर्वाह गरेको उनको दाबी छ ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गत हुँदा विभाग प्रभावकारी नहुने र प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत लैजाँदा प्रभावकारी हुने भन्ने नहुने उनले बताए । संविधानको धारा २६८ मा संघमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग रहने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै उनले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विभागको संरचना कायम गर्नुपर्ने बताए । संविधानको व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेर विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्न खोज्नु उचित नभएको उनको भनाइ छ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद रेनु चन्दले विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लैजादैमा कायपलट नहुने बताए ।

उनले प्रधानमन्त्रीले सबै अधिकार आफू मातहत केन्द्रित गर्न खोजिरहेको आरोप लगाए । प्रधानमन्त्रीको मुख्य जिम्मेवारी मन्त्रीहरूलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउनु रहेको उल्लेख गर्दै उनले सबै अधिकार आफूमा केन्द्रित गर्दैमा समस्याको समाधान नहुने बताए । उनले आन्तरिक र वाह्य गुप्तचरको जिम्मेवारी फरक-फरक निकायलाई दिने भए पनि सरकारले स्पष्ट संरचना बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । आन्तरिक गुप्तचर गृह मन्त्रालयअन्तर्गत र वाह्य गुप्तचर प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्ने अवधारणामा छलफल गर्न सकिने उनको भनाई छ । यद्यपि त्यसका लागि सरकारले छुट्टै विधेयकको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले विगतमा विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहँदा पनि सम्बन्धित घटनाबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई समयमै जानकारी नहुने गरेको उल्लेख गरे ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहँदा पनि गृह मन्त्रालयले आवश्यक सूचना नपाउने अवस्था देखिएको उनको भनाई छ । उनले विभाग कहाँ रहने भन्नेभन्दा पनि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसम्म सूचनाको प्रभावकारी पहुँच तथा निर्णय प्रक्रियासँगको समन्वय महत्वपूर्ण रहेको बताए । छलफलमा भाग लिएका सबै सांसदहरुले प्रश्तावित व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टी जनाएका छन् । उनीहरुले शक्तिलाई एकैठाउँमा केन्द्रित गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन् । उनीहरुले विभाग कसको मातहातमा राख्नेभन्दा विभागको गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् ।