नेपालमा लगानी आकर्षित गर्न एनआरएनए र चेम्बरबीच समझदारी
समझदारीअनुसार नेपालमा विदेशी तथा गैरआवासीय नेपाली लगानी भित्र्याउन सहजीकरण गर्ने, व्यापार तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने, स्वदेशी र गैरआवासीय नेपाली व्यवसायीबीच सञ्जाल विस्तार गर्ने तथा ज्ञान, प्रविधि र अनुभव आदानप्रदान गरिनेछ ।
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स (एनसीसी) बीच नेपालमा लगानी, व्यापार तथा आर्थिक सहकार्य विस्तार गर्ने उद्देश्यले समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको छ। एनआरएनएका अध्यक्ष डा.हेमराज शर्मा र नेपाल चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । समझदारीअनुसार नेपालमा विदेशी तथा गैरआवासीय नेपाली लगानी भित्र्याउन सहजीकरण गर्ने, व्यापार तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने, स्वदेशी र गैरआवासीय नेपाली व्यवसायीबीच सञ्जाल विस्तार गर्ने तथा ज्ञान, प्रविधि र अनुभव आदानप्रदान गरिनेछ । दुवै संस्थाले संयुक्त रूपमा लगानी सम्मेलन, रोड-शो, व्यापारिक शिखर सम्मेलन तथा व्यवसायिक कार्यक्रम आयोजना गर्नेछन् ।
त्यसैगरी निर्यातमुखी उद्योग, एसएमई तथा स्टार्टअपलाई सहयोग, क्षमता अभिवृद्धिका तालिम तथा कार्यशाला सञ्चालन र लगानीसम्बन्धी सूचना तथा अनुसन्धान सामग्री आदानप्रदानमा सहकार्य गरिनेछ। निजी क्षेत्रमैत्री नीति निर्माणका लागि सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँग संयुक्त रूपमा पैरवी गर्ने व्यवस्था पनि एमओयूमा समेटिएको छ । एनआरएनए अध्यक्ष डा.हेमराज शर्माले विश्वभर रहेका नेपालीको पूँजीसँगै सीप, ज्ञान, प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई नेपालको विकाससँग जोड्नु प्राथमिकता रहेको बताए ।
उनले कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, ऊर्जा, पूर्वाधार र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी आकर्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । साथै दोस्रो पुस्ताका गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालसँग जोड्ने दीर्घकालीन कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए ।
नेपाल चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले एमओयूलाई कागजमा मात्र सीमित नराखी लगानी, व्यापार, रोजगारी र आर्थिक रूपान्तरणमा ठोस परिणाम दिने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । उनले कानुनी स्पष्टता, लगानी सुरक्षा र सहज व्यावसायिक वातावरण निर्माणका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
चेम्बरका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न सहज बनाउन कानुनी, प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत जटिलता हटाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
एमओयू पाँच वर्षसम्म कायम रहनेछ र दुवै पक्षको सहमतिमा नवीकरण गर्न सकिनेछ। सहकार्यले गैरआवासीय नेपालीको पूँजी, प्रविधि, ज्ञान र विश्वव्यापी व्यावसायिक सञ्जाललाई नेपालको आर्थिक विकाससँग जोड्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
