गरिमा हत्या प्रकरण: सात दिनभित्र कानुन संशोधनसम्बन्धी प्रतिवेदन दिने सरकारको प्रतिबद्धता

काठमाडौं । जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका-१ की तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको क्रूर हत्यालगायतका घटनाका सम्बन्धमा नेपाल सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ । गृह मन्त्रालयमा शनिबार साँझ भएको छलफलमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरू, पीडित बालिका गरिमा चौधरीका अभिभावक तथा सरकारका प्रतिनिधिबीच सहमति भएको हो । 

सहमति र छलफलपछि सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे प्रतिबद्धता-पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । प्रतिबद्धताअनुसार जघन्य आपराधिक घटनामा नागरिक अपेक्षाबमोजिम विद्यमान कानुनमा रहेको कसुर तथा सजायको व्यवस्था पुनरावलोकन गरी कानुन तर्जुमाका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गर्न कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सात सदस्यीय गरिमा न्याय सङ्कल्प समिति गठन गरिनेछ ।

त्यस्तै, गरिमा चौधरीको परिवारको अपेक्षाअनुसार सालिक निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समेत समन्वय गरी आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । गरिमाका अभिभावकले आफ्नो रीतिरिवाज तथा संस्कारअनुसार अन्त्येष्टि कार्य गर्ने विषयमा समेत सहमति भएको प्रतिबद्धता-पत्रमा उल्लेख छ ।

प्रतिबद्धता-पत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सीतावादी, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयकी मन्त्री गिता चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन् । पीडित परिवारका तर्फबाट गरिमाका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा जनमती चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सरकारले महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसा र जघन्य अपराध नियन्त्रण तथा दोषीलाई कडा कारबाही गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा आवश्यक सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।