सरकार विधेयक निर्माण ‘फास्ट ट्रयाक’मा, भदौ १५ सम्म १५ विधेयक अघि बढ्ने

काठमाडौं । सरकारले घोषणा गरेको ‘कानुन सुधार तथा कानुन निर्माण वर्ष’लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिअन्तर्गतको अध्ययन समितिको दोस्रो बैठक सम्पन्न भएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा अध्ययन प्रतिवेदनको प्रारम्भिक ढाँचा तयार भइसकेको जानकारी गराइएको छ। विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि कार्यदलमा सहभागी भई कानुन सुधारसम्बन्धी अध्ययनसमेत सुरु गरिसकेका छन् ।

बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले कानून सुधारको कामलाई ‘फास्टट्रयाक’मा अघि बढाउँदा अध्ययनको गुणस्तर र विषयवस्तुमा कमी आउन नहुने बताइन् । विषयगत आधारमा अध्ययन अघि बढाउँदा कामलाई व्यवस्थित र निश्चित दिशामा लैजान सहज हुने उनको भनाइ थियो । मन्त्री गौतमले सरकार विधेयक निर्माणमा समेत ‘फास्ट ट्र्याक’मा अघि बढिरहेको जानकारी दिँदै भदौ १५ गतेसम्म करिब १५ वटा विधेयक अघि बढ्ने अवस्था रहेको बताइन् ।

बैठकले सबै मन्त्रालयलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित सुधार वा संशोधन गर्नुपर्ने तथा नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने कानूनको विवरण तत्काल उपलब्ध गराउन पत्राचार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। अध्ययनको दायरा हाल प्राथमिकतामा रहेका १६६ विधेयकमा मात्र सीमित नराखी आवश्यकताअनुसार अन्य विद्यमान कानूनलाई समेत समेट्ने विषयमा छलफल भएको छ ।

१६६ विधेयकको प्राथमिकता सूची र अध्ययन समितिका कार्यदलले गरिरहेको कानून सुधारसम्बन्धी अध्ययनबीच दोहोरोपन नहोस् भन्नेतर्फ बैठकले विशेष ध्यान दिएको छ । उच्चस्तरीय समन्वय र दोहोरोपन न्यूनीकरणका लागि प्रत्येक १५ दिनमा उच्चस्तरीय बैठक बस्ने व्यवस्था प्रभावकारी हुने निष्कर्ष पनि बैठकले निकालेको छ । बैठकमार्फत अध्ययनको प्रगति समीक्षा, तत्काल अध्ययन गर्नुपर्ने कानूनको प्राथमिकता निर्धारण, विभिन्न निकायबाट एउटै कानूनमा भइरहेको अध्ययनको दोहोरोपन पहिचान तथा जिम्मेवारी र कार्यविभाजनको नियमित समीक्षा गरिनेछ ।

अध्ययन प्रतिवेदनले ‘के सुधार गर्ने’ मात्र नभई ‘किन सुधार गर्ने’ र ‘सुधारपछि के प्रभाव पर्छ’ भन्ने प्रश्नको समेत स्पष्ट उत्तर दिनुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको छ । उच्चस्तरीय अध्ययन समितिको आगामी बैठक भदौ १५ गते बस्ने तय गरिएको छ ।