कारागार ऐन संशोधन र व्यवस्थापनमा सुधार गर्छौंः गृहमन्त्री गुरुङ

काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले विद्यमान कारागार ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउन सरकारले संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।  शुक्रबार संघीय संसद्को कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री गुरुङले कारागार सुधार र कैदीबन्दीका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताए । गृहमन्त्री गुरुङले वि.सं. २०१९ को कारागार ऐनलाई २०७९ मा संशोधन गरिए पनि त्यो अझै पर्याप्त र समयसापेक्ष नभएको उल्लेख गरे ।

उनले प्राप्त प्रतिवेदन र संसदीय समितिको सुझावका आधारमा ऐनलाई पुनः संशोधन गर्न मन्त्रालयले प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए । कारागारको विद्यमान अवस्थाबारे चर्चा गर्दै उनले हाल देशभरका कारागारमा १९ हजारको क्षमता भएपनि करिव २८ हजार कैदीबन्दी रहेको बताए । यो चापलाई व्यवस्थापन गर्न विभिन्न स्थानमा भौतिक संरचना निर्माण, डिपिआर तयारी र बजेट विनियोजनका कामहरू भइरहेको उनको भनाइ छ । 

कारागार भित्रको आन्तरिक प्रशासनमा हुने ‘नाइके, भाइ नाइके र चौकिदार’ को नियुक्ति प्रक्रियामा विगतमा अपारदर्शिता रहेको स्वीकार गर्दै गृहमन्त्रीले हाल उक्त नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको बताए ।

अब चौकिदार नियुक्तिमा योग्य व्यक्तिहरूले सीभीसहित आवेदन दिनुपर्ने र पारदर्शी रूपमा उत्कृष्ट व्यक्ति छनोट गरिने नयाँ व्यवस्था लागू गर्न कारागार व्यवस्थापन विभागलाई निर्देशन दिइएको उनले जानकारी दिए । विभिन्न आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा बोल्दै गृहमन्त्रीले ‘नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन सम्बन्धी निर्देशिका, २०६६’ को दफा ८ बमोजिम समिति गठन गरिएको बताए । निर्दोष व्यक्तिहरू अन्यायमा नपरुन् र शक्तिको दुरुपयोग नहोस् भन्नका लागि यो प्रक्रियालाई गम्भीरतापूर्वक अघि बढाइएको उनको तर्क छ । यद्यपि जघन्य अपराधमा संलग्नहरूका हकमा कुनैपनि छुट नहुने उनले प्रस्ट पारे ।