निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदमा संगठनको संलग्नता छैन, प्रक्रिया पारदर्शी छः सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलले निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदमा संगठनको कुनै संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । 

बुधबार संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै महानिरीक्षक पौडेलले निर्वाचनका लागि भर्ना गरिएका जनशक्तिको पोशाक खर्च सिधै उनीहरूको बैंक खातामा पठाइएकाले यसमा अनियमितताको कुनै सम्भावना नरहेको बताए ।

महानिरीक्षक पौडेलकाअनुसार आगामी २०८२ फाल्गुन २१ गते सम्पन्न हुने निर्वाचनका लागि सशस्त्र प्रहरीले ३६ हजार ९ सय नियमित जनशक्तिका अतिरिक्त १५ हजार निर्वाचन प्रहरी (म्यादी) छनोट गर्ने म्यान्डेट प्राप्त गरेको थियो । छोटो समयमा भर्ना, तालिम र परिचालन गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण पोशाक खरिदको झन्झटिलो प्रक्रियामा नगई रकम सिधै सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा निकासा गरिएको उनले जानकारी दिए । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्दै उनले सशस्त्र प्रहरी बलले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ को पूर्ण पालना गरेको दाबी गरे ।

महानिरीक्षक पौडेलले अहिलेसम्म खरिद प्रक्रियाका विरुद्ध सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय वा सशस्त्र प्रहरी बलमा कुनै पनि लिखित वा मौखिक उजुरी नपरेको समेत समितिलाई जानकारी गराए । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि आवश्यक पोशाक, मेसिनरी औजार र भवन निर्माण लगायतका शिर्षकमा बजेट प्राप्त भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले ती कार्यहरूमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शुन्य सहनशीलताको नीति अपनाइने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी भएर छनोट हुन नसकेका पक्षहरूले उजुरी हाल्ने प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्ता उजुरीहरूमाथि छानबिन गर्दा अहिलेसम्मका प्रक्रियाहरू विधिसम्मत नै पाइएको बताए । महानिरीक्षक पौडेलले आगामी दिनमा पनि प्रचलित कानूनको परिधिभित्र रहेर विवादरहित ढंगले खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गर्नेमा संसदीय समितिलाई आश्वस्त पारे ।