साइबर अपराध बढ्दो, अनुसन्धानका लागि उपकरण र जनशक्ति अपुग: आईजीपी कार्की

काठमाडौं । साइबर अपराध बढ्दो, अनुसन्धानका लागि उपकरण र जनशक्ति अपुग स् आईजीपी कार्की

प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले साइबर अपराध अनुसन्धान गर्न डिजिटल फरेन्सिक ल्याव नै साईबर व्युरोमा नभएको बताएका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा भएको साइबर  सुरक्षासम्बन्धी छलफलमा उनले साइबर ब्युरोमा आवश्यक डिजिटल फरेन्सिक उपकरण र अत्याधुनिक सफ्टवेयरको अभाव रहेको बताएका हुन्। उनले हाल केहि पुराना उपकरण भएपनि अपर्याप्त भएकाले प्रत्येक डिजिटल डिभाइस परीक्षण गर्न लामो समय लाग्ने गरेबो बताए ।

साइबर अपराध अनुसन्धानमा डिजिटल फरेन्सिक अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै उनले प्रत्येक मोबाइल, कम्प्युटर वा अन्य विद्युतीय उपकरणको वैज्ञानिक परीक्षण गर्नुपर्ने बताए । डिजिटल फरेन्सिकबाट मेटाइएका सामग्रीसमेत पुनः प्राप्त गर्न सकिने भएकाले यसले अनुसन्धानमा महत्वपूर्ण प्रमाण उपलब्ध गराउने उनको भनाइ छ । तर, आवश्यक सफ्टवेयर, उपकरण र दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण अनुसन्धान प्रभावित भइरहेको उनले बताए ।

आईजीपी कार्कीले नेपाल प्रहरीको डिजिटल फरेन्सिक प्रयोगशालामा अत्यधिक कार्यबोझ रहेको उल्लेख गरे । प्रहरीसँग भएको क्षमताले २४ सै घण्टा काम गर्दा पनि आगामी चार वर्षसम्मको मुद्दाको ब्याकलग रहेको उनको भनाई छ । उनले आवश्यक उपकरण र जनशक्ति अभावकै कारण अदालतमा छिटो टुंगिन सक्ने मुद्दासमेत चार वर्षसम्म ढिलाइ हुने अवस्था सिर्जना भएको बताए । नेपालमा साइबर अपराध तिब्र रूपमा बढिरहेपनि पुरानो कानुन, सीमित जनशक्ति, अपर्याप्त प्रविधि र डिजिटल फरेन्सिक पूर्वाधारको अभावका कारण अनुसन्धान प्रभावित भएको उनको भनाई छ ।

उनले प्रविधिको विकाससँगै अपराधका आयामहरु पनि नयाँ हुने गरेको तर अनुसन्धान भने २०६३ सालमा बनेको ऐनले गर्नुपरेको उल्लेख गरे । उनले अहिलेको डिजिटल युगअनुसार कानून परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याए । कार्कीकाअनुसार पछिल्लो समय साईबर स्क्याम, डीपफेक, मिसइन्फर्मेसन, डिसइन्फर्मेसन, हेट स्पिच तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को दुरुपयोग तीव्ररूपमा बढेको छ । 

नेपालमा सबैभन्दा धेरै साइबर अपराध फेसबुकमार्फत हुने गरेको उनले जानकारी दिए । त्यसपछि टिकटक, ह्वाट्सएप र टेलिग्रामको प्रयोग हुने गरेको छ । उनकाअनुसार टिकटकले महिला तथा बालबालिकासँग सम्बन्धित गम्भीर घटनामा छिटो सूचना उपलब्ध गराएपनि अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू विशेषगरी मेटाबाट आवश्यक विवरण आउन ढिलाइ हुँदा अनुसन्धान प्रभावित हुने गरेको बताए ।

उनले साइबर अपराध अनुसन्धानमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय ठूलो चुनौती रहेको बताए । अपराधी विदेशमा बसेर अपराध गर्ने, तर त्यहाँको घरेलु कानून नै लागू हुने भएकाले अनुसन्धान र अभियोजन जटिल बन्ने गरेको उनको भनाइ छ । रेड नोटिस, एक्स्ट्राडिसन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सहयोग (एमएलए) प्रक्रिया लामो हुँदा अनुसन्धानमा ढिलाइ हुने उनको भनाई छ ।

आईजीपी कार्कीले साइबर स्क्याम नियन्त्रणका लागि प्रहरी, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकिङ क्षेत्र र इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई एउटै स्थानमा राखेर ‘एन्टी साइबर स्क्याम सेन्टर’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । यस्तो संयन्त्र बनेमा साइबर ठगीको रकम केहि मिनेटभित्रै रोक्न सकिने र अर्बौं रुपैयाँ विदेशिनबाट जोगाउन सकिने उनको दाबी छ । उनले साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि कानूनी सुधार, प्रविधि, जनशक्ति र अन्तरनिकाय समन्वयलाई अब ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिए ।