डिजिटल अर्थतन्त्रका लागि ‘ग्राण्ड रिफर्म’ र नीतिगत स्पष्टता आवश्यकः गगन थापा

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्र र सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि व्यापक नीतिगत सुधार (ग्राण्ड रिफर्म) को आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।

पार्टी केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा आईतबार आयोजित ‘डिजिटल इकोनोमीः स्थानीय रोजगार र पहुँच विश्वबजार’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै सभापति थापाले स-सानो सुधारले मात्र यो क्षेत्रमा फड्को मार्न नसकिने उल्लेख गरे ।

सभापति थापाले वर्तमान सरकार, विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का मन्त्रीहरू सहभागी सरकारको डिजिटल अर्थतन्त्रप्रतिको धारणा र प्रतिवद्धतामा स्पष्टता खोजे । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन र स्वदेशी स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्न कर प्रणाली प्रतिस्पर्धी र अनुमानयोग्य हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

नेपाली काँग्रेस राष्ट्रिय सभाको ठूलो दल भएको हैसियतले डिजिटल इकोनोमीसँग सम्बन्धित कानुनहरूलाई परिमार्जन गर्न नेतृत्वदायी भुमिका खेल्ने उनले बताए । राष्ट्रिय सभाबाट कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएर प्रतिनिधि सभालाई समेत सहमत गराउन सकिने उनको भनाइ छ । डिजिटल प्लेटफर्ममा आधारित रोजगारी (जस्तैः पठाओ, इनड्राइभर आदि) मा संलग्न युवाहरूको सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई संसद्मा बहसको विषय बनाइनुपर्ने थापाले बताए । नयाँ प्रकृतिका रोजगारीलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा ठोस नीतिको खाँचो रहेको उनको भनाइ छ । नेपालको शैक्षिक उत्पादन र बजारको मागबीच ठुलो खाडल (मिसम्याच) रहेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।

सभापति थापाले भने, ‘कुनैपनि कम्पनीले लगानी गर्नुअघि नेपालको कर प्रणाली कति स्थिर छ भनेर हेर्छ । हिजो एउटा कानून हुने र पछि अचानक अर्बौँ रुपैयाँ कर थोपर्ने प्रवृत्तिले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नकारात्मक सन्देश गएको छ । यस्ता जोखिम न्युनिकरणका लागि सांसदहरूले नै आँट गरेर नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ । एकातिर उद्योगहरूले दक्ष जनशक्ति पाइरहेका छैनन्, अर्कोतिर हजारौँ इन्जिनियरहरू बेरोजगार छन् । हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा गणित, विज्ञान र प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न जरुरी छ ।’

डिजिटल डिभाइड (पहुँचको खाडल) ले भोलिका दिनमा झन् ठूलो सामाजिक असमानता निम्त्याउने भन्दै उनले सरकारी विद्यालयमा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्न स्थानीय सरकारहरूलाई आग्रह गरे । डिजिटल गभर्नेन्सका नाममा सफ्टवेयर खरिद गर्ने मात्र नभई, त्यसले नागरिकको समय र लागत घटाए/नघटाएको मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा थापाले जोड दिए । वागमती प्रदेश सरकारले डिजिटल क्षेत्रमा केही सकारात्मक शुरुवात गरेको उल्लेख गर्दै उनले अन्य प्रदेश र स्थानीय तहले पनि यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।