बैंकिङ क्षेत्रले कर्जा दिन सक्ने अवस्था हुँदा पनि ऋण विस्तार नहुनुको कारण खोजी गर्नुपर्छः कार्यकारी निर्देशक पौडेल
.jpg)
अहिले बैंकिङ क्षेत्रले कर्जा दिन सक्ने अवस्था हुँदा पनि ऋण विस्तार नभइरहेको स्थिति छ’ पौडेलले भने, ‘तर किन कर्जा गइरहेको छैन ? सरकारले पुँजीगत विकास निर्माणका कामहरू गर्न खोजिरहेको छ । निजी क्षेत्र अगाडि आउन खोजिरहेको छ । तर ऋण लगानी भईरहेको छैन, किन ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवम् प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेटलाई सहयोग हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले नबिल बैंकसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको ‘डिकोडिङ मोर्डन बैंकिङ फर इकोनोमिक जर्नालिस्ट्स’ कार्यक्रमलाई आइतबार सम्बोधन गर्दै पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।
‘अभूतपूर्व रूपमा ज्यादै ठुलो जनविश्वास र जनाधार प्राप्त सरकारले ल्याएको बजेट र त्यो बजेटले जुन दिशा निर्देश गर्न खोजेको छ, त्यसलाई सपोर्ट हुने किसिमले नेपाल राष्ट्र बैंकले मनिटरी पोलिसी बनाउनुपर्ने छ । यसको गृहकार्यमा लागिरहेका छौं’, उनले भने ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना हुने विषयमा आशवादी रहेको उनले बताए । ‘सरकारले समयसीमा तोकेर अगाडि बढ्ने भनेकाले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी यो वर्ष आउनेमा आशावादी हुन सकिन्छ’ पौडेलले भने, ‘एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी २०५७/५८ देखि सरकार र राष्ट्र बैंकले उठाउँदै आएको विषय हो । अहिलेको सरकारले पनि उठाएको छ । त्यसकारण यसले मूर्त रूप लिन्छ भन्नेमा आशावादी छौँ ।’
प्रवक्ता पौडेलका अनुसार अहिले वित्तीय प्रणालीमा ब्याजदर एकदमै घटेर गइरहेको तथा बैंकमा पर्याप्त मात्रामा तरलता छ । ‘तरलता व्यवस्थापन गर्नको लागि राष्ट्र बैंकले अर्बौँ रुपैयाँ खर्चेर ब्याजदरलाई एउटा सीमासम्म कायम राखिरहेको छ’ पौडेलले भने ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तुलनात्मक रूपमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता लिएर बसेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले बैंकिङ क्षेत्रले कर्जा दिन सक्ने अवस्था हुँदा पनि ऋण विस्तार नभइरहेको स्थिति छ’ पौडेलले भने, ‘तर किन कर्जा गइरहेको छैन ? सरकारले पुँजीगत विकास निर्माणका कामहरू गर्न खोजिरहेको छ । निजी क्षेत्र अगाडि आउन खोजिरहेको छ । तर ऋण लगानी भईरहेको छैन, किन ?यस्तो अवस्थाबाट पार कसरी पाउन सकिन्छ भन्ने हेर्नुपर्छ ।’
राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय साना क्षेत्रलाई कर्जा प्रवाह गर्न जोड दिएको उनले बताए । साना क्षेत्रमा १० लाखसम्मको कर्जाहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफैँ मूल्याङ्कन गरेर प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए । ‘पी-टू-पी लेन्डिङ’को माध्यमबाट यो कागजात बिना नै कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने खालको प्रणाली सुरुवात गर्छौँ भनेर अगाडि बढ्न खोजिरहेको अवस्था छ’ उनले भने ।
सम्बन्धित खबर
