मौद्रिक नीतिका लागि स्टक ब्रोकर संघका ६ सुझाव, विदेशी लगानीकर्ता र बैंकलाई सेयर बजारमा सहज प्रवेशको माग

एसोसिएसनले राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई पत्र पठाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी, मार्जिन ट्रेडिङ, सेयर धितो कर्जा तथा विदेशी लगानीसँग सम्बन्धित नीतिगत व्यवस्था परिमार्जन गर्न सुझाव दिएको हो ।

काठमाडौं । नेपाल स्टक ब्रोकर संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ६ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ । एसोसिएसनले राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई पत्र पठाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी, मार्जिन ट्रेडिङ, सेयर धितो कर्जा तथा विदेशी लगानीसँग सम्बन्धित नीतिगत व्यवस्था परिमार्जन गर्न सुझाव दिएको हो । एसबिएनका महासचिव भक्तिराम घिमिरेद्वारा हस्ताक्षरित सुझावपत्रमार्फत सङ्घले धितोपत्र बजारको विस्तार, लगानीकर्ताको हित संरक्षण तथा वित्तीय स्रोतको प्रभावकारी परिचालनका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार गर्न आग्रह गरेको हो ।

यस्ता छन् सुझाव:

१. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दोस्रो बजारमार्फत धितोपत्र खरिद गर्न मिल्ने तर बिक्री गर्न कम्तीमा ६ महिना अगाडि नमिल्ने विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी सहज प्रवेश र बर्हिगमन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हाल रहेको अधिक तरलतालाई अनुकूलता हेरी दोस्रो बजारमा लगानी गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई वैकल्पिक आम्दानी गर्न सहज हुने तथा बजारमा पनि टेवा पुग्नेछ।

२. धितोपत्र दलाल कम्पनीमार्फत ग्राहकलाई मार्जिन ट्रेडिङ कर्जा प्रदान गर्ने कार्यविधि स्वीकृत तथा अनुमतिसमेत लिइसकेका कम्पनीहरुले सेवा सूचारु गर्न नसकेको अवस्थामा मार्जिन कारोबार कर्जालाई एउटा छुट्टै किसिमको प्रोडक्टका रुपमा सिर्जना गरी यस्तो कर्जालाई सेयर धितो कर्जाको सीमाभन्दा पृथक राखी सो कर्जालाई व्यावसायिक कर्जाका रुपमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने।

३. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने सेयर धितो कर्जा वा मार्जिन प्रकृतिको कर्जालाई मूल पुँजीको ४० प्रतिशत गणना गरी सीमित गर्नुको सट्टा अन्य कर्जा शीर्षकहरु जस्तै– कृषि कर्जा, विपन्न कर्जा, रियल सेक्टर कर्जा, हाइड्रोपावर कर्जा आदि सरह कुल कर्जा लगानीको निश्चित प्रतिशतमा गणना गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने।

४. गैरआवासीय नेपाली तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई दोस्रो बजारमा लगानी गर्न पाउने र सहज रुपमा लाभ फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्था गर्ने।

 ५. नेपाल सरकारबाट राष्ट्र बैंकमार्फत जारी हुने विकास ऋणपत्र, बचतपत्र, नागरिक बचतपत्र, वैदेशिक रोजगार बचतपत्रहरु अन्य पब्लिक कम्पनीसरह सार्वजनिक निष्कासन तथा नेप्सेमा सूचीकृत गरी सर्वसाधारण नागरिकले समेत सहजै किनबेच गर्न पाउने गरी दोस्रो बजारमा सहज कारोबारको व्यवस्था गरिनुपर्ने।

६. नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ले अनुसन्धानका क्रममा ब्रोकर कम्पनीहरूको दैनिक कारोबार र राफसाफ हुने मुख्य बैंक खाता नै रोक्का गरिदिँदा बजारमा अन्योल र लाखौँ लगानीकर्ता मारमा परेको एसबिएनले जनाएको छ । यस समस्याको समाधानका लागि “बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी विनियमावली-२०८१” को दफा ६(२) लाई संशोधन गरी भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा धितोपत्र कारोबार गर्ने संस्थाको सेटलमेन्ट प्रयोजनका लागि इजाजतपत्रप्राप्त संस्थामा रहेको खाता रोक्का नहुने स्पष्ट व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।