७०० उद्योगीमाथि दबाबमूलक कारबाहीको तयारी भएको भन्दै उद्योग वाणिज्य महासंघको विरोध

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारी स्वामित्वको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडद्वारा सञ्चालित १० वटा औद्योगिक क्षेत्रका करिब ७०० उद्योगमाथि प्रशासनिक बल प्रयोग गर्न लागिएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । जग्गा भाडा विवादलाई लिएर सरकारले उद्योगहरूको विद्युत लाइन काट्ने र उद्योगीहरूलाई धरपकड गर्ने तयारी गरेपछि महासंघले त्यसको कडा विरोध गरेको हो । महासंघका अनुसार जग्गा भाडा निर्धारणको विषयमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड आफैंले सर्वोच्च तथा उच्च अदालतका फैसलाहरूमाथि पुनरावलोकनको माग गर्दै विभिन्न समयमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यसरी कानुनी प्रक्रिया अझै टुंगोमा नपुगेको संवेदनशील अवस्थामा उद्योगीहरूलाई बक्यौता रकम तिर्न सात दिनको छोटो समयसीमा तोक्नु र विद्युत विच्छेद गर्ने चेतावनी दिनु कानुनी राज्यको सिद्धान्तविपरीत भएको महासंघको ठहर छ । उद्योगीहरूले भाडा निर्धारणको आधार, दररेट र बक्यौता गणनाको स्पष्ट विवरण माग गर्दा समेत सम्बन्धित निकायले पर्याप्त जानकारी नदिएको महासंघको दाबी छ । यस्तो अस्पष्टताका बीच उद्योग सञ्चालनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्ने वा प्रशासनिक दबाब सिर्जना गर्ने कार्यले मुलुकको औद्योगिक वातावरणलाई थप अस्थिर र संकटग्रस्त बनाउने चेतावनी विज्ञप्तिमा दिइएको छ । "अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र सुस्त छ र उत्पादनमूलक क्षेत्र अनेकौं चुनौतीबीच बाँचिरहेको छ। यस्तो बेला रोजगारी र राजस्वमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याइरहेका उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा सञ्चालनमै अवरोध पुर्‍याउनु राज्यको दायित्व विपरीत हो । "सरकारको यस्तो आक्रामक कदमले स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल त कमजोर बनाउँछ नै, साथै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत नकारात्मक सन्देश जाने महासंघले उल्लेख गरेको छ। यसले गर्दा नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने वातावरणमा समेत गम्भीर धक्का लाग्ने निश्चित छ ।

महासंघले नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई उद्योगी व्यवसायीलाई त्रसित पार्ने तथा उत्पादन रोक्ने खालका सबै गतिविधि तत्काल स्थगित गर्न आग्रह गरेको छ । जग्गा भाडा निर्धारणलाई वैज्ञानिक, पारदर्शी र व्यावहारिक बनाउन आवश्यक रहेको औंल्याउँदै महासंघले यस विवादलाई संवाद, छलफल र सहमतिका आधारमा समाधान गर्न र आफू सहजकर्ताको भूमिका खेल्न तयार रहेको स्पष्ट पारेको छ ।