बागमतीको ६६ अर्ब ९३ करोडको बजेट सार्वजनिक, पूर्वाधार विकासमा सबैभन्दा ठूलो लगानी (पूर्णपाठ)

हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख ३३ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले सोमबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै विकास निर्माण र पूर्वाधार विस्तारलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याइएको बताए । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ६७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो भने आगामी वर्षका लागि बजेटको आकार केही घटे पनि विकासमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको सरकारले जनाएको छ ।

यसपटकको बजेटमा चालु खर्चभन्दा पूँजीगत खर्चलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ। कुल बजेटमध्ये ४३ अर्ब ९७ करोड १४ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६५.६९ प्रतिशत पूँजीगततर्फ विनियोजन गरिएको छ भने २२ अर्ब ९६ करोड १९ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३४.३१ प्रतिशत चालु खर्चका लागि छुट्याइएको छ। प्रदेश सरकारले विकास आयोजनालाई तीव्रता दिन पूँजीगत खर्चको हिस्सा उल्लेखनीय रूपमा बढाएको जनाएको छ ।

बजेट कार्यान्वयनका लागि कर राजस्वबाट ३० अर्ब १५ करोड रुपैयाँ, अन्य राजस्वबाट ७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट १५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ, सञ्चित कोषको बचत तथा विविध प्राप्तिबाट १२ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ र ऋण लगानी फिर्ताबाट ९६ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षातर्फ प्रदेश सरकारले ‘मुख्यमन्त्री विपन्न आवास कार्यक्रम’ मार्फत एक हजार अति विपन्न परिवारलाई आवास निर्माण गरिदिने योजना अघि सारेको छ । यसका लागि २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, मन्त्रालयहरू, प्रदेशसभा र सरकारी आवाससहितको एकीकृत प्रशासनिक संरचना निर्माणका लागि ५६ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाको बढ्दो जनघनत्व र सवारी चाप व्यवस्थापनलाई लक्षित गर्दै संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा मेट्रो रेल सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना बजेटमा समेटिएको छ। साथै, भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

मन्त्रालयगत बजेटतर्फ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा ठूलो हिस्सा पाएको छ। उक्त मन्त्रालयका लागि २५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको सबैभन्दा ठूलो अंश हो । त्यसपछि स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ, कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ तथा उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका लागि ५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयले ७२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माण, स्वास्थ्य सेवा विस्तार, खानेपानी तथा सिँचाइ, कृषि उत्पादन वृद्धि, आवास तथा शहरी यातायात सुधारलाई आगामी वर्षका प्रमुख प्राथमिकता क्षेत्रका रूपमा अघि सारेको छ। बजेटले विकास खर्चलाई केन्द्रमा राख्दै प्रदेशको आर्थिक तथा भौतिक रूपान्तरणलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ ।