विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीलाई डलर सटहीमा सहजीकरण, डिजिटल हस्ताक्षरलाई मान्यता

विदेशी कलेजका लागि खातामा देखाउनुपर्ने विदेशी मुद्रा तोकिएभन्दा ५ प्रतिशत बढी राख्न अनुमति

विदेशमा अध्ययन गर्न जाने वा अध्ययनरत विद्यार्थीको भिसा प्राप्ति वा नवीकरण र निर्वाह खर्चको लागि सम्बन्धित मुलुकको राजदूतावास वा सरकारी निकायले भनेको खण्डमा विद्यार्थीको खातामा ५ प्रतिशत धेरै विदेशी मुद्रा राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वैदेशिक अध्ययन प्रयोजनका लागि देखाउनुपर्ने बैंक मौज्दात (ब्यालेन्स) को व्यवस्थालाई खुकुलो बनाईदिएको छ । केन्द्रीय बैंकले विदेशी कलेजका लागि खातामा देखाउनुपर्ने विदेशी मुद्रा तोकिएभन्दा ५ प्रतिशत बढी राख्न अनुमति दिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय सम्बन्धी एकीकृत निर्देशनमा नयाँ व्यवस्था थप गर्दै भारत बाहेकका मुलुकहरूमा अध्ययनका लागि दिइने सटही सुविधा सम्वन्धी व्यवस्थालाई खुकुलो बनाएको हो । सामान्यतया राष्ट्र बैंकले केही निश्चित र बजारमा चल्तीका विदेशी मुद्राहरू मात्रै साट्न मिल्ने सूची बनाएको हुन्छ। तर अबदेखि विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीले भिसा पाउन, नयाँ बनाउन वा त्यहाँ बस्दा लाग्ने खर्चका लागि राष्ट्र बैंकको सूचीमा नभएका अन्य देशका स्थानीय मुद्रामा पनि पैसा देखाउनुपर्ने भयो भने बैंकहरूले सटही सुविधा दिनेछन् ।

विदेशमा अध्ययन गर्न जाने वा अध्ययनरत विद्यार्थीको भिसा प्राप्ति वा नवीकरण र निर्वाह खर्चको लागि सम्बन्धित मुलुकको राजदूतावास वा सरकारी निकायले भनेको खण्डमा विद्यार्थीको खातामा ५ प्रतिशत धेरै विदेशी मुद्रा राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

केन्द्रीय बैंकले तोकेको परिवर्त्य विदेशी मुद्राको सूचीमा नरहेका स्थानीय मुद्रामा निश्चित रकम देखाउनु पर्ने प्रावधान रहेको पुष्टि हुने कागजातको आधारमा आवश्यक रकमको सटही उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था छ । यसरी सटही उपलब्ध गराउँदा विनिमय दरको उतारचढावको कारण लाग्ने थप खर्च रकमको यकिन हुन नसक्ने अवस्थामा पठाउनुपर्ने रकमको बढीमा ५ प्रतिशतसम्म थप गरी अमेरिकी डलर वा अन्य परिवर्त्य विदेशी मुद्रा पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

हाल विद्यार्थीले निर्वाह खर्चको रुपमा २ हजार ५ सय देखि ५ हजार अमेरिकी डलसम्मको सटही सुविधा पाउँछन् । यस्तो रकम नेपालबाट अभिभावकले विद्याथीलाई पठाउन सक्छन् । साथै अन्य शुल्कको हकमा पुष्टि गर्ने कागजाताका आधारमा अनुमति दिने व्यवस्था छ ।

एकीकृत परिपत्र-२०८२ बमोजिम पेश गर्नुपर्ने कागजात सक्कल हुनुपर्ने उल्लेख भएपनि विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ वा उक्त ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा उल्लिखित प्रक्रिया पूरा गरी डिजिटल हस्ताक्षरद्वारा प्रमाणित गरिएको कागजातलाई समेत मान्यता दिनुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।

प्रकाशन भएका दस्तावेजहरू

6a27d9cd18c73_1780996557.pdf