आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आज सार्वजनिक हुँदै, कसरी सम्बोधन होला जनअपेक्षा ?

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आज सार्वजनिक हुदैछ । नेपालको संविधान २०७२ मा हरेक वर्षको जेठ १५ गते नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । 

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आज अपराह्न ४ बजे आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने छन् । सोहीअनुरुपको कार्यसूची संघीय संसद सचिवालयले सार्बजनिक गरेको छ ।

गत बर्ष अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले चालू आर्थिक वर्ष २०८२र८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट ल्याएका थिए । तर, भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्माओली सत्ताच्यूत भए । त्यसपछि फागुन २१ मा भएको निर्वाचनबाट करिब दुई तिहाई सिट ल्याएर सरकार बनाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ल्याउने बजेटमा धेरैको ध्यान केन्द्रित छ । वाग्लेले बिहीबार नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बजेटबारे ब्रिफिङ गरिसकेका छन् । बिहीबार रातभर बसेर बजेटलाई फाइनल गरिएको र कर दरहरुमा परिवर्तनको अन्तिम गृहकार्य आज केही बेरमा सकेर बजेट छाप्न प्रेसमा पठाउने बताइएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा मध्यम वर्गलाई राहत पुग्ने गरि बजेट ल्याउने बताउँदै आएका छन् । बजेटले मध्यम वर्ग, कर्मचारी प्रशासन र निजी क्षेत्रलाई खुसी बनाउने विभिन्न कार्यक्रम तय गरेको छ ।

रास्वपाको वाचापत्र, सरकार गठन भएपछि सार्वजनिक भएको शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्ययोजना, आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र सदनमा प्रस्तुत विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्तका आधारमा आगामी बजेट आउने छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ९० अर्ब बराबरको बजेट सिलिङ तय गरेपनि अर्थमन्त्री वाग्लेले सिलिङभन्दा बढी बजेट पेस गर्ने तयारी गरेका छन् । आयोगले बजेट आकार तय भएपछि फेरि नयाँ सिलिङ दिने विगतको परम्परा यसपटक पनि कायमै रहने भएको छ ।

अर्थमन्क्री वाग्लेले करिब २२ खर्बको बजेट तयार गरेको अर्थमन्त्रालय स्रोतको दावी छ । बजेटमा केही कार्यत्रमहरु पनि समेटिने बताईएको छ । खासगरि कर्मचारी तलव बृद्धिलाई चासोका साथ हेरिएको छ । विगत ४ वर्षदेखी नबढेको तलव यसपटक जसरी पनि बढाउनुपर्ने दबाबमा सरकार छ । स्रोतका अनुसार आगामी बजेटमा १५ प्रतिशतसम्म कर्मचारीको तलव बढाउने गरि अर्थमन्त्रालयमा छलफल भएको छ । त्यस्तै सरकारले सरकारी सेवामा ३० वर्ष रहेका वा ५५ वर्ष उमेर पुरा गरेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने गरि छलफल अघि बढेको छ । त्यस्तो भयो भने कर्मचारीतन्त्रमा व्यापक हेरफेर हुनेछ । 

अर्थमन्त्री वाग्ले २०६१ देखि कार्यान्वयनमा रहेको मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) को दर १३ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशतमा सीमित गर्ने चर्चा पनि भईरहेकेा छ । त्यस्तै, आयकरको विभिन्न स्ल्यावहरु परिवर्तन गर्ने तयारी गरिएको छ । अहिले व्यक्तिगत आयकरको सीमा कम्तीमा १ देखि बढीमा ३९ प्रतिशत छ । माथिल्लो ३९ प्रतिशतलाई केही कम गर्ने विषयमा छलफल भईरहेको अर्थ स्रोतको दावी छ । त्यस्तै ६ लाखसम्मको १ प्रतिशतलाई ८ लाख बनाउने बताइएको छ । संस्थागत आयकरको सीमालाई केही परिवर्तन गर्ने गरि छलफल भएको छ ।