८ खर्ब लगानी भएको सार्वजनिक संस्थानबाट ८ अर्ब मात्रै लाभांश, एकाधिकार नभएका उद्योगहरू चरम संकटमा

काठमाडौँ ।  सरकारको पूर्ण तथा अधिकांश स्वामित्व रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको वित्तीय अवस्था गम्भीर रूपमा असन्तुलित र बजारको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा कमजोर देखिएको छ । हाल अस्तित्वमा रहेका ४५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये ४३ वटा सञ्चालनमा रहेका छन्, जसमा २० वटा पूर्ण सरकारी स्वामित्वका र २४ वटामा सरकारको अधिकांश स्वामित्व छ भने २ वटा संस्थान पूर्ण रूपमा बन्द छन् । सञ्चालनमा रहेका संस्थानहरूमध्ये २७ वटा मात्रै नाफामा रहन सफल भएका छन् भने १६ वटा नोक्सानीको ठूलो भार बोक्न बाध्य छन् । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधि सभामा पेस गरेका  'सार्वजनिक संस्थानहरूको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०८३' अनुसार बजारमा पूर्ण एकाधिकारको लाभ पाएका संस्थानहरूले अर्बौँ नाफा कमाइरहँदा खुला बजारमा निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका संस्थानहरू भने गम्भीर घाटामा डुबेका छन् ।

सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सार्वजनिक संस्थानबाट ८ अर्ब ३७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ लाभांश पाएको हो। यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा कम हो। कुल सेयर लगानीको तुलनामा लाभांश अनुपात जम्मा २।३ प्रतिशत हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले ८ अर्ब ८३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ लाभांश पाएको थियो ।

सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको कुल लगानी ७ खर्ब ९८ अर्ब ५६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ छ । जसमा सेयर लगानी ३ खर्ब ७० अर्ब २५ करोड २० लाख र ऋण लगानी ४ खर्ब २८ अर्ब ३१ करोड १५ लाख हो। संस्थानमा सरकारको लगानी एक वर्षमा १३.४४ प्रतिशतले बढेको छ ।

बजारमा बलियो नीतिगत संरक्षण र प्रतिस्पर्धी नभएका नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी ९नेपाल टेलिकम० जस्ता संस्थानहरूले नै समग्र सार्वजनिक संस्थानको नाफाको हिस्सा धानेका छन् । नेपाल आयल निगमले १३ अर्ब ६४ करोड ३८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाउँदै निगम व्यापारिक क्षेत्रकै सर्वोत्कृष्ट संस्थान बनेको छ । निगमको कुल सञ्चित नाफा १६ अर्ब ८६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरण ६ अर्ब ९४ करोड ४३ लाख खुद नाफासहित सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ। प्राधिकरणको सञ्चित नाफा ५३ अर्ब २० करोड ५४ लाख पुगेको छ।

त्यसैगरी, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) ले ६ अर्ब ६ करोड ६७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । टेलिकमको सञ्चित नाफा ४६ अर्ब ७१ करोड ४१ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

यसको ठीक विपरीत, खुला बजार र निजी क्षेत्रको तीखो प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका सरकारी संस्थानहरूको वित्तीय स्वास्थ्य भने दिनानुदिन भयावह बन्दै गइरहेको छ । नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल खानेपानी संस्थान, दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी), हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग देशकै सबैभन्दा धेरै नोक्सानी ब्यहोर्ने शीर्ष ५ संस्थान बनेका छन्, जसको कुल सञ्चित घाटा मात्रै ४२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगिसकेको छ ।

नेपाल वायुसेवा निगमले समीक्षा अवधिमा २ अर्ब ४३ करोड ३८ लाख रुपैयाँ खुद नोक्सानी ब्यहोरेको छ । लगातारको घाटाका कारण वायुसेवा निगमको कुल सञ्चित नोक्सानी १८ अर्ब ९० करोड ९८ लाख पुगेको छ । त्यस्तै नेपाल खानेपानी संस्थानले समीक्षा वर्षमा मात्रै ८० करोड ७९ लाख खुद नोक्सानी ब्यहोरेको छ । लगातारको घाटाका कारण खानेपानी संस्थानको सञ्चित नोक्सानी ९घाटा० १८ अर्ब ८६ करोड ५५ लाख पुगेको छ । आम उपभोक्तासँग जोडिएको दुग्ध विकास संस्थान डीडीसी पनि ४० करोड २१ लाख खुद घाटामा गएको छ । यसको कुल सञ्चित नोक्सानी २ अर्ब ४६ करोड २९ लाख पुगेको छ ।

हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग ३१ करोड २४ लाख रुपैँया खुद घाटामा रहेको छ । यसको कुल सञ्चित नोक्सानी १ अर्ब ७६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

उदयपुर सिमेन्ट उद्योग पनि २८ करोड ९५ हजार रुपैयाँ खुद नोक्सानीमा छ । यसको सञ्चित घाटा ६४ करोड १७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यो तथ्याङ्कले सरकारी संस्थानहरू एकाधिकारको सुरक्षा कवज र संरक्षणविना खुला बजारमा टिक्न र प्रतिस्पर्धा गर्न पूर्ण रूपमा असफल भइरहेको गम्भीर नीतिगत र व्यवस्थापकीय कमजोरीलाई प्रष्ट रूपमा उजागर गरेको छ ।