बैंक, बीमा, कमोडिटी, धितोपत्र व्यवसायको कर योग्य आयमा २५ प्रतिशत दर कायम गर्न माग

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि तीन महलेसहित २१८ बुँदे सुझाव दिएको छ ।

महासंघले सरकारलाई सुझाव दिने क्रममा हाल नभएको व्यवस्था थप्न, कार्यान्वयनमा भएका व्यवस्थालाई थप संशोधन गर्न, अस्पष्ठ भएकालाई स्पष्ठ बनाउने लगायत विषयको तीन महले बनाएर सुझाव दिएको छ । महासंघले व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा व्यक्तिको हकम ८ लाख र दम्पतिको १० लाखको सीमा कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

व्यक्तिगत तर्फको हालको ३९ प्रतिशतको दरलाई आर्थिक बर्ष २०७६ अघिको जस्तै आयकरको अधिकतम दर ३० प्रतिशत कायम हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । वार्षिक २ करोडसम्मको कारोबारमा कारोबारमा आधारित कर लगाउनुपर्ने र करको दर आधा घटाउनु पर्ने, उत्पादनमूलक उद्योगमा लाग्दै आएको करलाई क्रमश: घटाइ पाँच बर्षमा ५ प्रतिशत बिन्दुले कम गर्ने र बैंक, वित्तीय संस्था, सामान्य बीमा व्यवसाय वा दूरसंचार र इन्टरनेट सेवा, मुद्रा हस्तान्तरण (मनि ट्रान्सफर) पुँजीबजार, धितोपत्र व्यवसाय, मर्चेन्ट बैंकिङ्ग व्यवसाय, कमोडिटी फ्यूचर मार्केट, धितोपत्र लगायतका व्यवसायमा यसै बर्ष कर योग्य आयमा २५ प्रतिशतका दरले कर लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ । यी क्षेत्रमा ३० प्रतिशत कर लाग्दै आएको छ ।

महासंघले दिएको सुझावमा सुशासन, डिजिटल सेवा प्रवाह, आर्थिक रुपान्तरणका लागि लगानी अभियान, राजस्व प्रणालीमा सुधार, आयकर, भन्सार तथा अन्तशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, गैरकर बैंक, बीमा तथा पुँजीबजार औद्योगिक प्रवद्र्धन सानालाई सहुलियत कार्यक्रम, वन तथा वातावरण र खनिजजन्य वस्तुको उपयोग, स्टार्टअप नेपाल कार्यक्रम, प्रविधिबाट समृद्धि कार्यक्रम, पर्यटन, कृषि इकोसिष्टममा सुधार, व्यापार तथा निर्यात प्रवद्र्धन र ऊर्जा क्षेत्रलाई समेटेर सुझाव दिएको छ ।

यी हुन् महासंघका सुझाव