रवि, जीबी र छविलाई ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ मुद्दा नचल्ने, ‘सहकारी ठगी’ मुद्दा अघि बढ्ने

काठमाडौै । कास्की जिल्ला अदालतले सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना प्रकरणमा दर्ता भएको मुद्दामा रवि लामिछानेसहितलाई ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ को दाबी हटाउन सरकारलाई अनुमति दिएको छ । न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेको इजलासले अभियोगपत्र संशोधन गरी ‘सहकारी ठगी’ को मुद्दालाई अघि बढाउन आदेश दिएको हो ।

गोविन्द अधिकारी समेतको जाहेरीले नेपाल सरकार वादी रहेको मुद्दामा गितेन्द्र बाबु (जीबी) राई, छविलाल जोशी र रवि लामिछाने लगायतलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, कास्कीले साविकको अभियोगपत्रमा संशोधनको माग गर्दै अदालतमा निवेदन दिएको थियो । सरकारी पक्षको माग बमोजिम अदालतले ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ को दाबी कायम नराखी ‘सहकारी ठगी’ को अभियोगलाई मात्र अघि बढाउन भनेको हो ।

अदालतले पीडित बचतकर्ताहरूको रकम छिटो र सहज रूपमा फिर्ता गराउनु मुद्दाको मुख्य विषयवस्तु रहेको अदालतको ठम्याई छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘पीडित जाहेरवालाहरूको बचत रकम सहज र शीघ्र फिर्ता दिलाउनु न्यायिक निरूपणको मूल विषयवस्तु रहेको र जाहेरवालाहरूले पनि सोही माग गरेको देखिन्छ ।’

अदालतले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको दाबी रहिरहँदा प्रतिवादी र जाहेरवालाबीच मिलापत्र हुने वा रकम फिर्ता पाउने प्रक्रिया थप जटिल र कानुनी रूपमा समय लाग्ने देखिएकाले अभियोगपत्र संशोधन गर्न अनुमति दिएको हो । यसअघि प्रतिवादी रवि लामिछानेको हकमा मात्र लागू हुने गरि भएको त्रुटिपूर्ण निर्णयलाई अन्य प्रतिवादीहरूको हकमा पनि लागू हुने गरी सच्याइएको आदेशमा उल्लेख छ ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री शुसिला कार्कीको सरकारका पालमा महान्याधिवक्ता सबिता भण्डारी बरालले रबिको संगठित अपराध र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्दै त्यसैअनुरुप मुद्धा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुरुप अदालतको मुद्धाको संशोधन दर्ता गराईएको थियो । यस्तै प्रकृतिका मुद्धा अझै ४ जिल्ला अदालतबाट निर्णय हुन बाँकी छ ।