सार्वजनिक सवारीमा सरकारी प्रहार, यातायात क्षेत्र सुधार गर्न नसकेपछि सवारी दर्तामा प्रतिबन्ध

काठमाडौं । सरकारले देशैभर सार्वजनिक सवारी साधनको नयाँ दर्ता पूर्णरूपमा बन्द गरेको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ ले दिएको विशेष अधिकार प्रयोग गर्दै सातै प्रदेशका मन्त्रालयहरू र देशैभरिका स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै अर्को सूचना नभएसम्म नयाँ सार्वजनिक सवारी साधनको दर्ता रोक्न भनेको हो ।

ऐनको दफा २४ को उपदफा (३) मा वातावरण प्रदूषण, सवारीको चाप, सडकको स्थिति र सार्वजनिक हितलाई ध्यानमा राखेर विभागले कुनै पनि सवारी साधनको दर्ता रोक्का गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ । सवारी दर्ता रोक्का विद्युतीय सवारी (ईभी) का सार्वजनिक सवारी साधनको हकमा समेत लागू हुनेछ ।

सार्वजनिक यातायातको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा अत्यधिक वायु प्रदूषण बढेको, सडकमा सवारीको चाप र ट्राफिक जामले आवतजावतमा चरम कठिनाइ थपेको भन्दै विभागले इन्धनको बढ्दो मूल्यका कारण सार्वजनिक सवारी र समग्र यातायात क्षेत्रमा परेको असहज परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न नयाँ दर्ता रोकेर मौजुदा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको हो । 

काठमाडौं उपत्यकालगायत शहरी क्षेत्रमा लामो समयदेखी सार्वजनिक यातायात अव्यवस्थित बन्दै गएको गुनासो बढिरहेका बेला सरकारको यस्तो निर्णय आएको हो । पछिल्लो निर्णयबाट विशेषगरी इलेक्ट्रिक बस, माइक्रोबस तथा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका व्यवसायीहरू र सार्वजनिक सवारीमा लगानी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्था प्रभावित हुनसक्ने देखिन्छ ।