आगामी बजेटबारे पूर्वअर्थमन्त्रीहरुः ठूला ठेक्का टुक्रयाउनेदेखी गौरवका आयोजना ५ वटा बनाउनेसम्म (कसले के भने)

काठमाडौं । सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने अन्तिम चरणमा छ । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले बिहीबार पूर्वअर्थमन्त्रीहरुसँग आगामी बजेटबारे सुझाव लिए । अर्थमन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरु डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी, डा.प्रकाश शरण महत, डा.युवराज खतिवडा, रामेश्वर खनाल, विष्णुप्रसाद पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे, वर्षमान पुन, शंकरप्रसाद कोईराला, जनादर्न शर्मालगायतले आगामी बजेका विषयमा विभिन्न सुझावहरु दिएका छन् । पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले राजस्व लक्ष्यदेखि वित्तीय क्षेत्र सुधारसम्मका विषयमा आफ्ना धारणा राखेका हुन् ।

कसले के भने ?

पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आगामी बजेटमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सुझाए । स्वयम खनालको अध्यक्षतामा बनेको आयोगले २०८१ चैतमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यही प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न खनालले सुझाएका हुन् । त्यस्तै तयारी नभएको खुद्रा र टुक्रे आयोजनामा बजेट नछर्न र विद्युतमा मूल्य अभिकृति कर नलगाउन पनि खनालले सुझाव दिए ।

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना धेरै भएकाले आगामी आर्थिक वर्षमा घटाएर ४-५ वटा सीमित गर्न सुझाव दिए । ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई ४ देखी ५ वटा मात्रै बनाऔँ । ठूलो आयोजना धेरै भयो । घटाउनुस्’ पाण्डले भने, ‘मध्य पहाडी राजमार्ग सांसदले घरजाने बाटो बनाए । अब पहाड छेडेर सुरुङ बनाउँ।’

योजना छनोट, प्रशासनिक संरचना, पर्यटन प्रवद्र्धन, भूमि व्यवस्थापन तथा सरकारी खर्च नियन्त्रणमा केन्द्रित हुन सुझाव दिँदै पाण्डेले हालको एलएमबीआईएस (लाईन मिनिस्ट्री बजेट इन्फरमेशन सिस्टम) मन्त्रीकेन्द्रित जस्तो देखिएकाले विषयगत मन्त्रालयलाई थप जिम्मेवार र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले बजेट निर्माण गर्दा ‘बाउन्ड्री’ भित्र रहेर काम गर्नुपर्ने भन्दै राजनीतिले लोकप्रियता खोज्दै ठूलो लक्ष्य राख्न दबाब दिने भए पनि अर्थतन्त्रको यथार्थलाई आधार बनाएर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए । 

खतिवडाले राजस्व वृद्धिको अत्यधिक महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य नबनाउन र राजस्व वृद्धिको सीमा १५ प्रतिशतभन्दा माथि नराख्न सुझाए । चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन अपेक्षाअनुसार नहुने भन्दै खतिवडाले आगामी बजेट करिब साढे २० खर्ब रुपैयाँको बनाउन सकिने तर खर्च भने १६ देखि १७ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमै सीमित रहने बताए ।

पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले आयकरको तल्लो स्ल्याब नचलाउन, अन्तःशुल्क क्रमशः घटाउँदै लैजान तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (मुअक)लाई दुई दरमा नलैजान, संघीय सरकारले गर्ने विकास निर्माणका काम उपभोक्ता समितिमार्फत गराउने अभ्यास रोक्न सुझाव दिए । स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार गर्दा राज्यको आर्थिक भार नबढ्ने गरी अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै खतिवडाले कृषिमा अनुदान आवश्यक रहेको र मधेस क्षेत्रमा कृषिको योगदान घट्दै गएको तर्फ विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे ।

पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विगतमा राम्रो पुर्वाधार बनाएको भएपनि औद्योगिक करिडोर बाहेक अन्यमा गरिएको लगानीको प्रतिफल कमजोर देखिएको बताए । पूर्व पश्चिममा हुलाकी देखि मध्य पहाडी र मदन भण्डारी राजमार्ग बने पनि बजार विकास हुन नसक्दा प्रतिफल कम आएको पुनको कथन छ । पर्यटन पुर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने भन्दै पूर्वअर्थमन्त्री पुनले भारतका मध्यम वर्गलाई नेपाल आउने र रमाउने गरि हिलस्टेसन बनाउन, विवाह गन्तव्यको रुपमा विकास गर्नेगरि ५०र६० वटा पूर्वाधार बनाउन जोड दिए । संघियताले आर्थिक गतिविधि बढेको देखिन थालेकाले ग्रामीण कृषि उपजलाई बजारमा ल्याउने वातावरण बनाउन पुनले जोड दिए । जनताको अपेक्षा अत्यन्तै धेरै भएकाले सम्बोधन गर्न निकै जटिल देखिएपनि पालिका केन्द्रसम्म पुग्नेगरि १२ महिना नै चलाउन सकिने बाटो बनाउनुपर्नेमा पुनले जोड दिए ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकासशरण महतले सरकारलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता हुने खानेलाई नदिन सुझाव दिए । त्यस्तै नचाहिने संरचना हटाउन, नेपाल एयरलाइन्सलाई निजीकरण मोडलमा चलाउन आँट गर्न, सरकारी उद्योग र जमिनलाई लिजमा दिने आँट गर्न सुझाए । त्यसअवसरमा महतले नेपाल एयरलाइन्सलाई आफुले निजीकरण मोडलमा चलाउन नसकेको स्मणसमेत गरे ।

त्यस्तै पूर्वअर्थमन्त्री महतले वैदेशिक ऋण अति आवश्यक बाहेकमा घटाउन, पहाडमा ठूलो राजमार्ग बनाउने कामलाई प्रोत्साहित नगर्न, उत्पादन देखाएर मात्रै अनुदान ग्यारेन्टी गर्ने नीति लिन, आयातित कृषि उपजमा मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) लगाउन र पर्यटन क्षेत्रमा १२ महिना नै चल्ने सडक बनाउन सुझाव दिए । महतले ठूला सडक बनाउँदा सरकार र जनताको भन्दा पनि ठेकदारको स्वार्थ देखिने र अझ पाँच अर्ब भन्दा माथिको ठेक्कामा केही सिमित ठेकेदारको मिलोमतो देखिने भएकाले यस्तो प्रबृत्ति रोक्न ठूला ठेक्का टुक्रयाएर दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बलियो जनमतको सरकार भएको र सबै बुझेको अर्थमन्त्री भएकाले वाचा पत्रलाई पूर्ण परिपालन गर्न सकिने अवस्था रहेको बताए । रिफर्मका लागि अर्थमन्त्री डा वाग्लेको कमिटमेन्ट सुनेको स्मरण गर्दै पौडेलले केही सहयोग चाहिए आफु सधैं तयार रहेको बताए । स्रोतको अनुमानमा भन्दा पनि खर्चको अनुमान गरेर बजेट बनाउने प्रबृत्ति सच्याउन भन्दै पौडेलले स्थानीय र प्रदेश निर्वाचनलाई चिन्ता गरेर अहिले बजेट नबनाउन सुझाए । ‘संघको चुनाव जित्नेले स्थानीय चुनाव जित्छ’ पौडेलले भने, ‘खानी बेचौ, ढुंगागिट्टी बेचौँ भन्दा चुरे बेच्न खोज्यो भनेर मलाई लखेट्ने काम भयो । खानी विभागले पहिचान गरेको खानी उत्खनन गरेर बेच्न हुन्छ । आँट गरौँ ।’ गेम चेन्जर परियोजना निर्माणको गीत गाएर मात्रै नबस्न र तत्काल काम थाल्न पनि पौडेलले सुझाए ।

पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट राजनीतिक संकल्प पूरा गर्ने डकुमेन्ट भएको भन्दै योजना छनोट र राजश्वमा लोकप्रियता युक्त निर्णयको जोखिम लिन सुझाए । हर्मुज घाँटीमा विश्व अर्थतन्त्र अड्किएको तर्फ संकेत गर्दै शर्माले आफ्नै मन्त्री र नेताबाट धाकधम्की खेप्नुपर्ने अवस्था नभएकाले संघीयता कार्यन्वयन गर्नेगरि बजेट ल्याउन जोड दिए । निर्मम भएर सरकारी खर्च कटौती गर्न, हाइ अल्टिट्युट खेल पूर्वाधार, फलाम, तामा जस्ता खनिज उत्खननमा लगानी गर्न, निजी क्षेत्रको आत्माविश्वास बढाउन र लगानी सुरक्षामा पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले जोड दिए । शर्माले पढ्दै कमाउँदै, वा १२ कक्षा पास गर्दा सीप सहितको जनशक्ति देशले पाउने गरि बजेट निर्माण हुनुपर्ने बताए ।

यसैगरि पूर्वअर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले पनि रामेश्वर खनाल लगायतका पुराना आर्थिक प्रतिवेदनहरू अनुशरण गर्न सुझाव दिए । विद्युत् व्यापारका लागि निनी क्षेत्रलाई खुला गर्न, आयोजना निर्माणका लागि वनको अप्ठ्यारो फुकाउन भन्दै पूर्वअर्थमन्त्री कोईरालाले नयाँ उद्योग र औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने प्रयास गर्न, हेजिङ पोलेसी अगाडि बढाउन र नयाँ कपडा उद्योग चलाउन सुझाव दिए । 

कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले सरकार र निजि क्षेत्र मिलेर जाने वातावरण बनाउन, साना, मझौला र ठूलो औद्योगिक र निजी क्षेत्रलाई सहज हुने गरि सम्बोधन गर्न, कृषि अनुदान र काम गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिन सुझाव दिए । त्यसैगरि स्थिर सरकार चलाउन कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र दण्डको घोषणा पत्र कार्यन्वयन गर्न, निजी क्षेत्रमा गएको लगानीको पारदर्शिता बुझ्न, र कृषि उपजलाई भारतीय बजार खोज्न लोहनीले सुझाए ।