बजेटबारे अर्थशास्त्रीहरू: कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशत बढाई आयकरको सीमा बढाउन र करको दर घटाउन सुझाव, कसले के भने ?

काठमाडौं । अर्थशास्त्रीहरुले कर प्रणालीमा व्यापक सुधारको आवश्यकतामा जोड दिएका छन् । प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा बिहीबार भएको छलफलमा अर्थशास्त्रीहरुले निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने गरी कर प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका हुन् । अर्थशास्त्रीहरुले आयकरको सीमा बढाउन र करको दर घटाउन जोड दिए । करविज्ञ प्रा.डा. चन्द्रमणि अधिकारी वार्षिक १२ लाखसम्मको आयमा कर लगाउन नहुने बताए । ‘सरकार अविभावक हो। स्रोतसाधन छैन भनेर मात्र हुँदैन । मान्छेको जीवन पनि हेर्नु पर्छ। निम्न र मध्यम वर्गको खर्च बढेको छ । मूल्यवृद्धि नेपाल र भारतमा सँगै हुन्छ। भारतमा १२ लाख ७५ हजार रुपैयाँसम्ममा आयकर लाग्दैन । हाम्रोमा ६ लाखमा आयकर लाग्छ,’ अधिकारीले भने, ‘१० देखि १२ लाखसम्म आयमा कर नलगाउँदा ठिक हुन्छ। करका दर कम हुँदा सहभागिता बढ्छ । करका दुईवटा दर गरौं । तलको लाई ५-७ र माथिल्लोमा २२ माथि गरौं । यसले मूल्यवृद्धि ६० प्रतिशत कम हुन्छ ।’

अर्थशास्त्री तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले परिवारको संख्या हेरेर आयकरमा छुट दिनुपर्ने र आयोजना छनोटमा क्षमता बढाउनुपर्ने बताए । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्रका विभाका प्रमुख प्रा. डा. रामप्रसाद ज्ञवालीले निजी क्षेत्रलाई लगानी विस्तारका लागि प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए । ज्ञवालीले अगाडी भने, ‘निजी क्षेत्रलाई कसरी विश्वास दिलाउने हो ? त्यो गर्नु पर्छ । बैंकमा रहेको पैसा कसरी प्रयोग गर्ने भनेर हेर्नुपर्छ ।’

अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालले अर्थतन्त्रमा पुनर्संरचनाका साथै कर्मचारी प्रशासनलाई नतिजामुखी बनाउन कर्मचारीको तलबमानमा २५ प्रतिशत बढाउन सुझाव दिए । खनालले कर प्रणलीकै कारण बिचौलियातन्त्र उत्साहित हुने दावी गरे । कार्यसम्पादनमा आधारित बजेटमा जोड दिँदै अर्थशास्त्री खनालले भने, ‘कार्य सम्पादनमा आधारित बजेट प्रणाली चाहिन्छ । को जवाफदेही हुने भन्ने निक्र्योल गर्नुर्पर्छ । रिफर्म गरेर मात्र पुग्दैन । उत्पादनमुखी हुनुपर्छ ।’

अर्थशास्त्री डा. नारायण बास्कोटाले निजी क्षेत्रलाई खुला छोड्ने वातावरण आवश्यक रहेको बताए । ‘सामाजिक सुरक्षाको बढ्दो भार सरकारले थेग्न नसक्ने भएकाले योगदानमा आधारित प्रणाली अपनाउनुपर्छ । जतिसक्दो धेरै रोजगारी सिर्जना हुने किसिमले निजी क्षेत्रलाई लगानी विस्तारका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ’ बास्कोटाले भने ।

पूर्वप्रशासक दीर्घराज मैनालीले कर प्रशासनमा पुनर्संरचना जरुरी रहेको औंल्याए । ‘कर प्रशासनको इमान्दारीता हेरेर निजी क्षेत्रले व्यवहार गर्छ । भन्सारमा धेरै स(साना आयातकर्ता छन् । त्यसैले भन्सारमा सुधार गर्न जरुरी छ’ मैनालीले भने, ‘बहुदरका धेरै बेफाइदा छन् । बिलिङ प्रणाली सुधार्नु पर्छ । राज्यले सार्वजनिक सम्पतिलाई मनिटाइज गरेर फाइदा लिन सक्नुपर्छ ।’

छलफलमा उद्योगी हरिभक्त शर्माले देशमा उद्योग व्यवसाय गर्नु ठूलै पाप गरेजस्तो महसुस व्यवसायी गरिरहेको बताए । ‘निजी क्षेत्रले निर्धक्क भएर लगानी गर्ने वातावरण नभएसम्म आर्थिक वृद्धि सम्भव छैन’ शर्माले भने, ‘करका दर धेरै र अनावश्यक नियमनका कारण निजी क्षेत्र हतोत्साही भईरहेको छ ।’ नेपालमा एकदमै धेरै नियमन भइरहेको भन्दै शर्माले नागरिकले विश्वास गरेरभोट दिएपनि त्यसपछि बन्ने गरेका सरकारले नागरिकलाई विश्वास नगरेको बताए । ‘उद्योग खोले बापत जन्मकैदको कानुन पनि छ। उद्योग खोल्न बढी पैसा लाग्छ। औषधि उद्योग खोल्दा सरकारलाई ३८ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ,’ शर्माले भने, ‘पहिला निर्णय गरौं, देश आयात गरेर चलाउने हो कि उत्पादन गरेर चलाउने हो ? उत्पादन बढाउने हो भने उद्योगलाई कर घटाऔं । कानुनहरू संशोधन गरेर हुँदैन । नयाँ ल्याउनु पर्छ ।’

अर्थमन्त्रालयका पूर्ववरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डा. पोषराज पाण्डेले क्षेत्रीय असन्तुलन कम गर्ने र पश्चिम एसियाको युद्धको असरबाट बाहिर निस्किने गरि कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिए । छलफलमा अर्थसचिव डा.घनश्याम उपाध्यायले सरकारले मात्र पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न नसक्ने भएकाले अब निजी क्षेत्रलाई आयोजना बनाउन दिइने बताए ।