पहिलो पटक सरकार विरुद्ध सतारुढ सांसद अमरेश गर्जिए: भन्छन् नयाँको नाममा सबै भत्काउन खोजिएको हो ?

काठमाडौं । रास्वपा सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको विनियोजन प्राथमिकतामा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले उपस्थित नभएको प्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेटको विनियोजन प्राथमिकतामाथि छलफल चलिरहेको छ । छलफलमा भाग लिन पुगेका सांसद सिंहले आफ्नो २० वर्षे कार्यकालमा पहिलोपटक अर्थमन्त्री नहुँदा पनि बजेटको विनियोजनमाथि छलफल चलेको भन्दै आश्चर्य व्यक्त गरे ।

छलफल चलिरहँदा सरकारको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल उपस्थित थिए । उनले बजेट परराष्ट्रमन्त्रीले बजेट नबनाउने भन्दै आफूले रेकर्डमा राख्नका लागि यो अभिव्यक्ति दिएको जिकिर गरे ।

संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गरेको देशमा संसदीय प्रणाली मान्नुपर्ने सिंहको भनाइ थियो । प्रणाली भत्काउने भए सबै चिज भत्काउने प्रस्ताव उनको छ । ‘सिंहदरबार पनि भत्काऔँ, प्रधानमन्त्री पद पनि भत्काऔँ, मन्त्री पद पनि भत्काऔँ । सबै चिजहरू चेन्ज गरौँ । सबै चिज औचित्यपूर्ण हुनुपर्छ । जति व्यस्त भए पनि एक दिन दुई दिन छलफल चल्छ,’ उनले भने । उनले परराष्ट्रमन्त्रीले बजेट नबनाउने भन्दै आफूले रेकर्डमा राख्नका लागि यो अभिव्यक्ति दिएको जिकिर गरे ।

सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सिंहले के के भने ?

वास्तवमा परम्परा तोड्ने नाममा सबै परम्परा तोडिंदैन । बजेटको विनियोजन प्राथमिकता हुँदा अर्थमन्त्री जहिलेपनि बस्ने सिस्टम छ, परराष्ट्रमन्त्रीले बजेट बनाउने होइन । परराष्ट्र मन्त्रालयको बजेट त्यहीँ जान्छ । किनभने यो म रेकर्ड गराउनका लागि मात्रै बस्दैछु ।

हामी पाँचौंचोटीको सांसदले पनि सबै परम्परा भत्काउँदै गयो भने यो संसद्को औचित्य समाप्त हुन्छ । पार्लियामेन्ट्रि सिस्टमको समाप्त हुन्छ । हाम्रो देश, हाम्रो संविधानले पार्लियामेन्ट्रि सिस्टमको अंगीकार गरिरहेको छ । जहाँ सबै सांसद बराबर हुन्छ । प्रश्न सरकारसँग गरिन्छ र कुरा पनि जनताको कुरा राखिन्छ । म पहिलोचोटी २० वर्षको कार्यकालमा पहिलोचोटी देख्दैछु, अर्थमन्त्री नभएर पनि बजेटको विनियोजन हुँदैछ । यो कस्तो परम्परा सुरु हुँदैछ ? नयाँको नाममा सबै चिज भत्काउने होइन । त्यसो भए सिंहदरबार पनि भत्काऔं, प्रधानमन्त्री पद पनि भत्काऔं, मन्त्री पद पनि भत्काऔं । सबै चिज चेन्ज गरौं न । किनकी औचित्यपूर्ण हुनुपर्छ । जति व्यस्त भए पनि एक दुई दिन छलफल चल्छ, अर्थमन्त्रीले बजेट बनाउने होइन, टिमले बनाउने हो । अर्थमन्त्रीले त पोलिसि गाइड गर्ने हो । म विषयमा जान चाहन्छु, मन्त्री नभए पनि कम्तीमा रेकर्डमा रहोस् ।

विनियोजन पढ्दा मधेशका लागि केही पनि देखिएन । जो राणाकालदेखिको हुलाकी राजमार्ग छ, हुलाकी शब्द पनि लेखिएको छैन । राणाकालदेखि बनेको हुलाकी राजमार्ग आजसम्म बनेको छैन ।

दोस्रो, जहिले पनि विकास निर्माण जनताका लागि हुन्छ । मधेशको सबै इन्डिकेटर ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्समा हेर्दा कर्णालीको भन्दा पनि बिलो छ । त्यसका लागि स्पेशल प्याकेजको घोषणा हामीले सोचेका थियौं । किनकी मधेशको यो सरकारमाथि अधिकार किन छ भने सबैभन्दा बढी भोट मधेशले दिएको छ ।

म भर्खरै हिजो मात्रै आएँ । मधेश विस्फोटको स्थितिमा छ । त्यो विस्फोट हुनुअघि उपचार गरौं । किनभने न उसको सत्तामा अनुहार छ, न नियुक्तिमा अनुहार हुन्छ । यस्तो हुँदैन । राज्य सबैको हो । म एउटा कुरा बुझ्न चाहन्छु, मेरो क्षेत्र वा मधेशको दलित समुदायको खोइ देश ? मधेशको दलितलाई सांसद बन्ने पनि अधिकार छैन ? दलितको सांसद बन्ने पनि अधिकार छैन ? मेरो गाउँको चमार, दुसाद, मुसहरको के गल्ती ?

मधेशमा चुरेको संरक्षण सबैभन्दा बढी जरुरी छ । चुरेको संरक्षण नभइ भूमिगत पानीको लेभल हुँदै हुँदैन । एउटा पनि मेडिकल र एग्रिकल्चर कलेज किन बनाउन सकेन ? अहिले पनि योजनामा कहिँ पनि छैन । सैद्धान्तिक कुरा गर्न सकिन्छ, व्यवहारिक कुरा गर्नका लागि जनताकै घर दैलोमा जान पर्छ ।

किसानको उखु चिनी मिलले लिएको छ । फरक व्यापारी समातिन्छ, चिनि मिलको मालिक किन समातिँदैन । शेखर गोल्छा, शुलभ अग्रवाल र बैंकर समाउन मिल्ने ? दुनियाँमा कहीँ पनि बैंकर र व्यवसायी एउटै हुँदैन ।

मधेश हरेक कुराबाट बञ्चित छ । खाली सुकिला मुकिलाले शासन गर्ने ? पञ्चायत, बहुदलमा पनि गरेको हो । गणतन्त्रमा गरेको हो । त्यकारण जेनजी विद्रोह भएको हो ।

यो बजेटको प्राथमिकता विनियोजन एसेप्ट गर्न सक्दिनँ । म सत्ताधारी सांसद हुँ । तर मेरो अगाडि जनताको अनुहार देखिरहेको छु ।

अन्त्यमा सभामुखज्यूबाट रुलिङ होस्, अर्थमन्त्रीको सामुन्नेमात्रै बजेट विनियोजनको कल्पना हुन्छ । अरु मन्त्री यसमा प्रतिनिधित्व गर्न पाइँदैन ।