सवारी एसेम्बलका नाममा व्यापक अनियमितताः ५ भन्सार कार्यालयबाट ७ अर्ब ४९ करोड राजस्व छुट

काठमाडौं । सवारीसाधन एसेम्बल गर्ने उद्योगका नाममा नियमविपरीत भन्सार छुट दिँदा राज्यलाई करिब ७ अर्ब ४९ करोड ८९ लाख रुपैयाँ राजस्व नोक्सानी भएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले भन्सार कार्यालयहरूको कमजोरीका कारण ठूलो मात्रामा कर छुट दुरुपयोग भएको देखाएको हो । प्रतिवेदनअनुसार अनएसेम्बल्ड (सीकेडी) अवस्थाका सवारीसाधन आयात गर्दा लागू हुने भन्सार महसुल ऐन, २०८१ र अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ अनुसार निश्चित सर्त पूरा भएमा मात्र छुट दिनुपर्ने व्यवस्था छ । 

तर पैठारीकर्ता वास्तविक उत्पादनमूलक उद्योग भए-नभएको, उनीहरूसँग एसेम्बली प्लान्ट रहेको वा नरहेको र उद्योग विभागबाट अनुमति प्राप्त भए-नभएको यकिन नै नगरी भैरहवा, वीरगन्ज र सुख्खा बन्दरगाहसहितका ५ वटा भन्सार कार्यालयले यो राजस्व छुट दिएका हुन् । यसरी नियमविपरीत महसुल छुट दिँदा भैरहवा भन्सार कार्यालयमा ४ अर्ब ७९ करोड ७६ लाख ५२ हजार, वीरगन्ज भन्सार कार्यालयमा २ अर्ब ५८ करोड ७९ लाख, र सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय, पर्सामा १० करोड ६८ लाख ७० हजारसमेत गरी कुल ७ अर्ब ४९ करोड ८९ लाख ३३ हजार रुपैयाँ न्यून राजस्व असुल भएको भन्दै महालेखाले यसमाथि तत्काल छानबिन गरी निक्र्यौल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

महालेखाले सवारीसाधनका मूल उत्पादक कम्पनीले ती नेपाली पैठारीकर्तालाई नेपालमा एसेम्बल गर्न अनुमति दिएको आधिकारिक प्रमाणसमेत नभएको अवस्थामा हचुवाका भरमा दिइएको यो छुट कानुनसम्मत नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । उद्योग विभागले एसेम्बलिङ्ग उद्योगका लागि पहिलो वर्ष १० प्रतिशतदेखि पाँचौँ वर्षसम्म ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुनुपर्ने, निश्चित संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने र स्वदेशी कच्चा पदार्थ खपत गर्नुपर्ने जस्ता अनिवार्य सर्तहरू तोकेको भए तापनि ती सर्तहरूको समेत पालना नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसका साथै, वस्तुको वर्गीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय ‘हार्मोनाइज्ड प्रणाली’को नियमअनुसार खोलखाल गरिएको वा अपूर्ण अवस्थामा रहेका वस्तुलाई पनि पूर्ण वस्तु सरह नै मानेर महसुल लगाउनुपर्ने व्यवस्था रहेकाले सीकेडीमा ल्याइएका सवारीसाधनमा सिधै छुट दिने कानुनी आधार कतैबाट देखिँदैन। तसर्थ, उत्पादकको स्वीकृति र विभागको सर्त पुरा नभएको अवस्थामा दिइएको यो अर्बौँको शङ्कास्पद छुटबारे थप छानबिन गरी राजस्व असुलउपर गर्न महालेखाले सरकारलाई कडा सुझाव दिएको छ ।