नेपालमा राज्य र व्यवसायको युद्ध

नेपालको समकालीन राजनीति र अर्थतन्त्रको संगममा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले सार्वजनिक संस्था दुग्ध विकास संस्थान (डिडीसी) को याक चिजसँग खिचेको एउटा तस्बिरले पुरानो तर गम्भीर बहसलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ । “Say Cheese, DDC ko Cheese” र “DDC is Nepal Sarkar ko, Bro Sis Haru” लेखिएको त्यो सामाजिक सञ्जाल पोस्ट केवल उत्पादन प्रवर्द्धन मात्र थिएन, त्यो राज्यको भूमिकामाथिको वैचारिक टकरावको संकेत पनि थियो । प्रधानमन्त्रीको करोडौँ फलोअरमाझ पुगेको उक्त सन्देशले एकातिर सरकारी उत्पादनप्रति चासो बढायो, अर्कोतिर दशकौँदेखि उठ्दै आएको प्रश्न फेरि दोहोरियो—सरकारले व्यापार गर्ने कि नीति बनाउने ?

डिडीसीको वास्तविक अवस्था भने प्रधानमन्त्रीको पोस्टजति आकर्षक छैन । आर्थिक वर्ष २०२३/२४ सम्म आइपुग्दा संस्थाको सञ्चित नोक्सानी २.०७ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । याक चिज उत्पादनमा केही सुधार देखिए पनि संस्थाको समग्र वित्तीय अवस्था कमजोर नै छ । डिडीसीको सबैभन्दा ठूलो समस्या किसानलाई समयमै भुक्तानी दिन नसक्नु हो । चितवनसहित विभिन्न जिल्लाका किसानहरूले महिनौँसम्म पैसा नपाएपछि आन्दोलनसमेत गरेका थिए। संस्थाले आन्तरिक स्रोतबाट १.४८ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको दाबी गरे पनि अझै करोडौँ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

यसले एउटा स्पष्ट प्रश्न उठाउँछ—के सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियता मात्रै अर्बौँ घाटामा रहेको संस्थालाई पुनर्जीवित गर्न पर्याप्त हुन्छ ?

नेपालमा सार्वजनिक संस्थानहरूको स्थापना १९५० को दशकदेखि सुरु भएको थियो। त्यतिबेला निजी क्षेत्र कमजोर थियो, जोखिम लिन सक्ने अवस्था थिएन । त्यसैले राज्यले उद्योग, सेवा र उत्पादनको नेतृत्व लिनुपरेको थियो । पञ्चायतकालमा आत्मनिर्भरता, रोजगारी र क्षेत्रीय विकासको लक्ष्यसहित धेरै उद्योग स्थापना भए। डिडीसी, भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि इँटा कारखाना जस्ता संस्थानहरू विदेशी सहयोगमा निर्माण गरिएका थिए । तर समयसँगै अधिकांश संस्थान राजनीतिक भर्ती केन्द्र बने। व्यवस्थापन कमजोर हुँदै गयो, भ्रष्टाचार बढ्यो र रणनीतिक सम्पत्ति भनिएका संस्थानहरू राज्यका लागि आर्थिक बोझमा परिणत भए । आज ४५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये १५ घाटामा छन् भने २ बन्द अवस्थामा छन्। सरकारले ७०३ अर्बभन्दा बढी लगानी गरे पनि प्रतिफल केवल २.४ प्रतिशत मात्र छ । यसले राज्यको लगानी दक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

१९९० पछि नेपालले उदारीकरण र निजीकरणको बाटो रोज्यो। हरिसिद्धि इँटा कारखाना, बाँसबारी जुत्ता कारखाना, भृकुटी कागज कारखानालगायत संस्थान निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरिए । तर परिणाम मिश्रित रहे । कतिपय उद्योग बन्द भए, कतिपयको जग्गा प्लटिङ गरेर बेचिएको आरोप लाग्यो। यसले निजीकरणप्रति जनविश्वास कमजोर बनायो । तर अर्को सत्य पनि छ—जहाँ प्रतिस्पर्धा आयो, त्यहाँ सेवा सुधारियो। दूरसञ्चार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि आएको परिवर्तन यसको उदाहरण हो ।

आज नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत छ भने रोजगारीमा ८६ प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रकै छ। दुग्ध क्षेत्रमा पनि निजी डेरीहरूले नयाँ प्रविधि, ब्रान्डिङ र बजार व्यवस्थापनमार्फत डिडीसीलाई पछाडि पारेका छन् ।

१९९० पछि नेपालले उदारीकरण र निजीकरणको बाटो रोज्यो । हरिसिद्धि इँटा कारखाना, बाँसबारी जुत्ता कारखाना, भृकुटी कागज कारखानालगायत संस्थान निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरिए । तर परिणाम मिश्रित रहे । कतिपय उद्योग बन्द भए, कतिपयको जग्गा प्लटिङ गरेर बेचिएको आरोप लाग्यो । यसले निजीकरणप्रति जनविश्वास कमजोर बनायो । तर अर्को सत्य पनि छ—जहाँ प्रतिस्पर्धा आयो, त्यहाँ सेवा सुधारियो। दूरसञ्चार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि आएको परिवर्तन यसको उदाहरण हो । आज नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत छ भने रोजगारीमा ८६ प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रकै छ। दुग्ध क्षेत्रमा पनि निजी डेरीहरूले नयाँ प्रविधि, ब्रान्डिङ र बजार व्यवस्थापनमार्फत डिडीसीलाई पछाडि पारेका छन् ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लले “आर्थिक सुधार २.०” को अवधारणा अघि सारेका छन् । उनले पुराना कानुन हटाउने, प्रशासनिक झन्झट कम गर्ने र निजी लगानीमैत्री वातावरण बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।

उनको “सामाजिक बजार अर्थतन्त्र” को अवधारणाले बजारलाई स्वतन्त्रता दिने तर राज्यलाई नियामक भूमिकामा सीमित राख्ने तर्क गर्छ । तर यही समयमा प्रधानमन्त्रीले डिडीसीजस्ता सरकारी संस्थाको प्रचार गरिरहेका छन्। यसले सरकारभित्रकै आर्थिक दृष्टिकोणमा द्वन्द्व छ कि भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।

बहसको मूल प्रश्न यही हो—राज्य व्यापारी बन्ने कि नियामक?

अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार राज्यले मुख्यतः तीन क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्छः

1. नियमन — उपभोक्ता संरक्षण, गुणस्तर र प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्ने
2. पूर्वाधार — सडक, ऊर्जा, डिजिटल नेटवर्कजस्ता ठूला क्षेत्रमा लगानी गर्ने
3. रणनीतिक सुरक्षा — इन्धन, सुरक्षा र संवेदनशील क्षेत्रमा उपस्थिति राख्ने

तर चिज, सिमेन्ट, चिया वा चिनी उत्पादनजस्ता क्षेत्रमा राज्यको प्रत्यक्ष व्यापारले निजी क्षेत्रसँग अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा मात्र सिर्जना गरेको छैन, करदाताको पैसालाई घाटामा समेत लगिरहेको छ ।

हेटौँडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्टजस्ता उद्योग घाटामा चलिरहँदा निजी सिमेन्ट उद्योगहरूले अर्बौँ कर तिरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको याक चिजसँगको तस्वीरले केही दिन बिक्री बढाउन सक्छ। तर यसले डिडीसीको संरचनात्मक समस्या समाधान गर्दैन ।

नेपाल अहिले आर्थिक रूपान्तरणको मोडमा छ। एलडीसी स्तरोन्नतिको तयारी गरिरहेको देशले पुरानो र असफल सरकारी व्यावसायिक मोडेल बोकेर अगाडि बढ्न सक्दैन । राज्य अभिभावक हुन सक्छ, नियामक हुन सक्छ, तर सफल व्यापारी बन्ने इतिहास भने नेपालमा कमजोर देखिएको छ । त्यसैले अब बहस केवल “DDC ko Cheese” को होइन, “नेपालको अर्थतन्त्र कसले चलाउने?” भन्ने हो । तस्वीरले उत्पादन बेच्न सक्छ, तर सही नीतिले मात्र देशको भविष्य बनाउन सक्छ ।