असार १५ सम्म प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नहुने, यस्तो छ कार्यसूची

प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार जेठ महिनामा एउटा र असार महिनामा एउटा गरी दुई पटक प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुनुपर्ने हो । तर दुवै महिनामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम गर्ने विषय संसदीय क्यालेन्डरमा समावेश गरिएको छैन ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले आगामी असार १५ गतेसम्मको संसदीय क्यालेन्डर सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक कार्यक्रमअनुसार यसअवधिमा पनि प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुने छैन । प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम २५५ बमोजिम म्यालेन्डर सार्वजनिक गरिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । 

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यत्रम गरिने विषय समावेश छ । जहाँ भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नको लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्नेछ ।’

‘सभामुखले गर्नेछ’ भनेर राखिएको यो बाध्यकारी व्यवस्था हो । केहीगरी तय भएको दिन प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुन नसके लगत्तै बस्ने बैठकमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

नियम ५६ को उपनियम १ मा अगाडि भनिएको छ, ‘तर उक्त दिन कुनै कारणवश बैठक बस्न नसकेमा त्यसपछि लगत्तै बस्ने बैठकको पहिलो एक घण्टाको समय निर्धारण गर्नेछ ।’ तर यस्तो प्रावधान आगामी असार १५ गते सम्मको संसदीय क्यालेन्डरमा परेको छैन । प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार जेठ महिनामा एउटा र असार महिनामा एउटा गरी दुई पटक प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुनुपर्ने हो । तर दुवै महिनामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम गर्ने विषय संसदीय क्यालेन्डरमा समावेश गरिएको छैन ।

त्यसो त प्रधानमन्क्री शाह आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यत्रमको छलफलमा उपस्थित भएनन् भने छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिन अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई खटाए । सबै विपक्षीहरुले प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुपर्ने र जवाफ दिनुपर्ने माग गरेर संसद अवरोध गरेपनि शाहले अस्वीकार गरे । अन्ततः विपक्षीको विरोध र बहिस्कारबीच नीति तथा कार्यक्रम पारित भयो ।  फागुन २१ को निर्वाचनपछि बनेको प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा पनि प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गरेनन् र प्रश्नोक्तर कार्यक्रममा पनि सहभागि भएनन् । 

संसदीय क्यालेन्डर अनुसार जेठ ४, ५ र ६ गते प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्ताव बाहेक) माथि छलफल हुनेछ । ६ गते अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्ताव बाहेक) माथिको छलफलमा उठेका प्रत्रहरूको जवाफ दिने कार्यक्रम छ । जेठ १३ गते आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुनेछ । १५ गते आर्थिक बर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानसँगै आर्थिक विधेयक पेस हुनेछ ।

जेठ १८ गतेबाट बजेटमाथि छलफल प्रारम्भ हुनेछ । जेठ २० गते आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्य र व्ययको बार्षिक अनुमानमाथि छलफल र अर्थमन्क्रीले जवाफ दिने कार्यत्रम छ । सोही दिन विनियोजन विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक प्रस्तुत हुनेछ । २७ गते विनियोजन विधेयकका विभिन्न शीर्षकहरूमाथि छलफल प्रारम्भ हुनेछ भने सोही दिन खर्च कटौतीका प्रस्तावहरू पेश हुनेछ ।

असार १ र २ गते विनियोजन विधेयक अन्तर्गतको छलफलमा उठेका प्रक्रहरूको सम्बन्धित मन्त्रीबाट जवाफ दिने कार्यत्रम छ । असार २ गते नै सबै मन्त्रालयका खर्च कटौतीका प्रस्तावहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत र विनियोजन विधेयक पारित गर्ने कार्यतालिका छ । त्यसैगरि असार ३ गते राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र आर्थिक विधेयक माथि विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव हुने र दफावार छलफलपछि असार ८ गते पारित गर्ने कार्यतालिका छ ।