एनसेल–स्मार्ट टेलिकम प्रकरण — राज्यलाई अर्बौँको चूना लगाउने 'बिदाको दिनको सेटिङ' र बैंकहरूको संदिग्ध भूमिका

नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र विगत दुई दशकदेखि आर्थिक समृद्धिको संवाहक मात्र नभई ठूला वित्तीय अनियमितता र नीतिगत भ्रष्टाचारको क्रिडास्थल समेत बन्दै आएको छ । विशेषगरी मलेसियाली बहुराष्ट्रिय दूरसञ्चार कम्पनी एक्जियटा (Axiata) ले एनसेल (Ncell) बाट बाहिरिने क्रममा गरेको अपारदर्शी शेयर खरिद-बिक्री र हाल सञ्चालनमा नरहेको स्मार्ट टेलिकम (Smart Telecom) को सम्पत्ति लिलामी प्रक्रियामा देखिएको निजी क्षेत्र र नियामक निकायको मिलोमतोले नेपालको वैदेशिक लगानीको वातावरण र कानुनी शासनमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । यस प्रतिवेदनले एनसेलको शेयर बिक्रीमा भएको चलखेल, सार्वजनिक बिदाको समयमा गरिएका रणनीतिक निर्णयहरू, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (NIMB) र यसका सिइओ ज्योति प्रकाश पाण्डेको विवादास्पद संलग्नता, तथा स्मार्ट टेलिकमका पूर्व सिइओहरूको एनसेलसँगको आवद्धता र त्यसका पछाडि लुकेका भ्रष्टाचारका प्रमाणहरूलाई विस्तृत रूपमा विश्लेषण गर्दछ।   

सन् २०१६ मा स्विडेनी कम्पनी टेलियासोनेरा (TeliaSonera) बाट १ अर्ब ३६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (करिब १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ) मा एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद गरेको एक्जियटाले सन् २०२३ को डिसेम्बर १ मा सोही शेयर मात्र ५ करोड अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ) मा बिक्री गर्ने घोषणा गर्‍यो । सात वर्षको अवधिमा कम्पनीको भ्यालुएसनमा ९५ प्रतिशतभन्दा बढीको अस्वाभाविक गिरावट आउनु आफैंमा एउटा ठूलो वित्तीय रहस्य र सम्भावित कर छलीको आधार बनेको छ ।   

एक्जियटाले एनसेलको शेयर बिक्रीको घोषणा गर्दा नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तलाई छल्ने गरी 'रणनीतिक समय' (Strategic Timing) छनोट गरेको देखिन्छ । सन् २०२३ डिसेम्बर १ मा शेयर खरिद-बिक्री सम्झौता (SPA) सार्वजनिक गर्दा नेपालमा सार्वजनिक बिदाको आसपास पारेर निर्णयहरू गरिएका थिए । यसो गर्दा नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (NTA) ले तत्काल हस्तक्षेप गर्न नसक्ने र मिडिया तथा सार्वजनिक बहसलाई व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुने मनसाय राखेको पाइन्छ ।   

एक्जियटा र स्पेक्ट्रलाइट युके (Spectrlite UK) बीचको सम्झौताका कतिपय महत्त्वपूर्ण प्रक्रियाहरू सरकारी कार्यालयहरू बन्द भएको वा कर्मचारीहरूको ध्यान अन्यत्र भएको समयमा अगाडि बढाइएको आरोप लाग्ने गरेको छ । दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १५ (क) अनुसार ५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर खरिद-बिक्री गर्दा प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था भए पनि एनसेलले सोझै विदेशमा सम्झौता गरेर नेपालको सार्वभौम कानुनलाई चुनौती दिएको थियो ।   

एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद गर्ने स्पेक्ट्रलाइट युकेका मालिक सतिश लाल आचार्य हुन्, जो सिंगापुरमा बस्ने गैरआवासीय नेपाली व्यवसायी हुन् । एनसेलमा बाँकी रहेको २० प्रतिशत शेयर सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्स (Sunivera Capital Ventures) को स्वामित्वमा छ, जसको मालिक आचार्यकी श्रीमती भावना सिंह श्रेष्ठ हुन् । यसरी एकै परिवारले एनसेलको १०० प्रतिशत स्वामित्व र नियन्त्रण कायम गर्नुले नेपालको दूरसञ्चार बजारमा 'क्रस होल्डिङ' र एकाधिकारको गम्भीर जोखिम निम्त्याएको छ, जुन कानुनी रूपमा समेत विवादित छ ।   

यस मूल्य गिरावटको पछाडि मुख्य दुईवटा रणनीतिक कारणहरू औंल्याइएको छ। पहिलो, पुँजीगत लाभकर (CGT) छली गर्ने नियत, जहाँ कम मूल्यमा शेयर बिक्री देखाएर राज्यलाई बुझाउनुपर्ने अर्बौं रुपैयाँको राजस्व मारिएको आशंका छ । दोस्रो, एनसेलको २५ वर्षे अनुमति पत्र सन् २०२९ मा सकिँदैछ, जसका कारण कानुनतः कम्पनी सरकारी स्वामित्वमा हस्तान्तरण (BOOT Model) हुनुपर्ने हुन्छ । शेयर बिक्रीको यो प्रपञ्च सो प्रक्रियालाई जटिल बनाउन र कम्पनीलाई आचार्य परिवारकै नियन्त्रणमा राखिराख्न गरिएको देखिन्छ ।   

नेपालको तेस्रो ठूलो मोबाइल सेवा प्रदायकको रूपमा उदाएको स्मार्ट टेलिकमको पतन कुनै आकस्मिक घटना थिएन, बरु यो वित्तीय कुप्रबन्धन र नियामक निकायको मौनताको परिणाम थियो । नवीकरण शुल्क, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर र रोयल्टी बापत करिब ३० अर्ब रुपैयाँ सरकारी बक्यौता नतिरेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०८० वैशाखमा स्मार्टको अनुमति पत्र खारेज गर्‍यो । कानुन अनुसार अनुमति पत्र खारेज भएपछि कम्पनीको सम्पूर्ण पूर्वाधार, टावर र उपकरणहरू स्वतः नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा आउनुपर्ने व्यवस्था छ ।   

यहीँनेर नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (NIMB) र यसका सिइओ ज्योति प्रकाश पाण्डेको विवादास्पद भूमिका सतहमा आउँछ। स्मार्ट टेलिकमले एनआईएमबी बैंकको नेतृत्वमा रहेको एक बैंकिङ कन्सोर्टियमबाट करिब ५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । सो ऋणको धितोका रूपमा स्मार्टले आफ्ना नेटवर्क उपकरण र पूर्वाधारहरू राखेको थियो।   

जब २०८० वैशाखमा स्मार्टको अनुमति पत्र खारेज भयो र यसको सम्पत्ति सरकारी नियन्त्रणमा गयो, बैंकले सो सम्पत्तिलाई आफ्नो विशेष अधिकार भन्दै लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढायो । २०८२ असोज ३ (अक्टोबर २०, २०२५) मा बैंकले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति मात्र ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा एनसेललाई बिक्री गरेको थियो । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) को अनुसन्धान अनुसार, राज्यको स्वामित्वमा आइसकेको सम्पत्तिलाई बैंकले गुपचुप रूपमा अर्को निजी कम्पनीलाई बेच्नु 'सरकारी सम्पत्तिको अवैध लिलामी' र 'विश्वासघात' हो । यसै प्रकरणमा ब्युरोले २०८३ वैशाख ३० मा बैंकका सिइओ ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई सिन्धुलीको कमलामाईबाट पक्राउ गरेको थियो ।   

स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी प्रक्रियामा देखिएको तथ्याङ्कले एनसेल र बैंकबीचको गहिरो मिलोमतो (Collusion) लाई पुष्टि गर्दछ । लिलामीमा तीनवटा कम्पनी सहभागी भए पनि एनसेलले अन्यको तुलनामा अस्वाभाविक रूपमा बढी बोलकबोल गरेको थियो ।   

बैंकले लिलामीबाट प्राप्त ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमध्ये ३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ आफ्नो ऋण चुक्ता गर्न प्रयोग गर्‍यो । बाँकी रहेको रकममध्ये करिब ३८ करोड रुपैयाँ सरकारी राजस्वमा दाखिला गर्नुको साटो आफ्नै खातामा राखेको र घरभाडा तथा बिजुली महसुल समेत नतिरेको आरोप बैंकमाथि छ । यो प्रक्रियाले राज्यलाई बुझाउनुपर्ने अर्बौंको दायित्व पन्छाएर केवल बैंकको ऋण र एनसेलको व्यावसायिक स्वार्थ पूर्ति गरिएको देखिन्छ ।   

एनसेल र स्मार्ट टेलिकमबीचको सम्बन्ध केवल सम्पत्ति खरिद-बिक्रीमा मात्र सीमित छैन। यी दुई प्रतिस्पर्धी भनिएका कम्पनीका उच्च पदस्थ कर्मचारी र लगानीकर्ताहरूको आउजाउले यसको पछाडिको ठूलो रणनीतिक गठबन्धनलाई उजागर गर्दछ ।   

एनसेलका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक र सिइओ जाब्बोर कायुमोभ (Jabbor Kayumov) को भूमिका यो प्रकरणमा निकै रोचक र संदेहास्पद देखिन्छ। ताजिक नागरिक कायुमोभले सन् २०११ देखि २०१२ सम्म एनसेलमा प्रमुख वाणिज्य अधिकृत (CCO) का रूपमा काम गरेका थिए । त्यसपछि उनी सन् २०१३ मा स्मार्ट टेलिकममा सिइओका रूपमा प्रवेश गरे र करिब साढे तीन वर्ष काम गरे ।   

रोचक कुरा त के छ भने, जब एक्जियटाले एनसेल बिक्री गर्ने र सतिश लाल आचार्यले त्यसलाई खरिद गर्ने आन्तरिक तयारी सुरु गरे, कायुमोभलाई पुनः मे २०२३ मा एनसेलको सिइओ बनाएर ल्याइयो । उनकै कार्यकालमा एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर कौडीको भाउमा बिक्री गर्ने सम्झौता भयो र स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति एनसेलले खरिद गर्‍यो । विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि र CIB को अनुसन्धान तीव्र भएपछि कायुमोभले सन् २०२५ अगस्टमा अचानक 'व्यक्तिगत कारण' देखाउँदै एनसेलबाट राजीनामा दिएर बाहिरिएका छन् । उनको बहिर्गमनलाई धेरैले अनुसन्धानबाट बच्ने प्रयासको रूपमा हेरेका छन्।   

स्मार्ट टेलिकमका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक सर्बेश जोशीलाई पनि CIB ले २०८३ वैशाख २२ मा पक्राउ गरेको थियो । जोशीमाथि सरकारी स्वामित्वमा आइसकेको सम्पत्ति बैंकलाई लिलामी गर्न लिखित सहमति दिएको र राज्यलाई क्षति पुर्‍याएको आरोप छ । उनले २०८२ भदौ २० मा बैंकलाई पत्र लेखेर लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाउन अनुरोध गरेका थिए, जुन समयमा स्मार्ट टेलिकमको अस्तित्व नै कानुनी रूपमा सकिइसकेको थियो । यसले जोशी, बैंकका सिइओ पाण्डे र एनसेलका लगानीकर्ताबीच एक संगठित सञ्जालले काम गरिरहेको संकेत गर्दछ।   

यस प्रकरणले नेपालको वित्तीय र दूरसञ्चार कानुनबीचको गम्भीर अन्तरविरोधलाई पनि सतहमा ल्याएको छ, जसलाई भ्रष्ट तत्वहरूले आफ्नो सुरक्षा कवच बनाएका छन्। ज्योति प्रकाश पाण्डेको गिरफ्तारीपछि बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो तरंग पैदा भएको छ र नेपाल बैंकर्स संघले यसको विरोध गरेको छ ।   

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ (BAFIA) को दफा ५७ ले बैंकलाई धितो लिलामी गरी ऋण असुली गर्ने सर्वोच्च अधिकार दिएको छ । "अन्य प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि" बैंकले आफ्नो धितो बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्थालाई आधार मान्दै NIMB ले यो लिलामी जायज भएको दाबी गरेको छ । बैंकहरूको तर्क छ कि यदि यो अधिकार खोसियो भने ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्ने वातावरण नै बिग्रन्छ र निक्षेपकर्ताको पैसा जोखिममा पर्छ । २. नियामक र अनुसन्धानको अडान: दूरसञ्चार ऐन २०५३ र सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ अनुसार, दूरसञ्चार पूर्वाधारहरू राष्ट्रिय महत्त्वका र राज्यको हक लाग्ने वस्तु हुन् । अनुमति पत्र खारेज भएपछि यी सम्पत्ति सरकारको हुनुपर्छ र खारेज हुनुभन्दा ३ वर्ष अघिदेखि नै प्राधिकरणको अनुमति बिना यस्ता सम्पत्ति धितो राख्न वा हस्तान्तरण गर्न पाइँदैन ।   

यही कानुनी अस्पष्टताको फाइदा उठाउँदै बैंकले राज्यको सम्पत्ति निजी क्षेत्र (एनसेल) लाई हस्तान्तरण गर्ने मौका पायो, जसबाट स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई तिर्नुपर्ने अर्बौं रुपैयाँ राजस्व अलपत्र पर्‍यो र सो दायित्व राज्यको टाउकोमा आयो ।   

टंकमणि शर्मा समितिको प्रतिवेदन र उजागर भएका तथ्यहरू

एनसेल शेयर खरिद-बिक्री विवाद पछि सरकारले पूर्व महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । यस समितिको प्रतिवेदनले एनसेलको व्यावसायिक इतिहास र वर्तमान कारोबारमा गम्भीर कैफियतहरू औंल्याएको छ:   

• २४ पटकको अपारदर्शी कारोबार: एनसेलको २२ वर्षको इतिहासमा १४ देखि २४ पटकसम्म शेयर स्वामित्व परिवर्तन भएको छ, जसमध्ये अधिकांश कारोबार 'अफशोर' (Offshore) माध्यमबाट सेन्ट किट्स एण्ड नेभिस जस्ता कर नलाग्ने मुलुकहरूमा भएका छन् ।   
• अस्वाभाविक सर्तहरू (Arm's Length Principle को उल्लंघन): एक्जियटा र स्पेक्ट्रलाइट बीचको सम्झौतामा विक्रेता (एक्जियटा) ले सन् २०२९ सम्म लाभांश प्राप्त गरिरहने र कम्पनीको ऋणको दायित्व नबोक्ने जस्ता 'अस्वाभाविक' सर्तहरू राखिएको पाइएको छ । यसले यो वास्तविक बिक्री नभई केवल 'अनुकूल कागजी मिलोमतो' मात्र भएको देखाउँछ।   
• क्रस होल्डिङ र 'एमएनईडब्लु' (MNEW) को छाया: सतिश लाल आचार्यको समूहले एनसेल र स्मार्ट टेलिकम दुवैमा आफ्नो प्रभाव राख्दै आएको र स्मार्टको दायित्व पन्छाएर भौतिक सम्पत्ति एनसेलमा ल्याउने रणनीतिक खेल खेलेको समितिको निष्कर्ष छ । समितिले यस प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि थप अनुसन्धान र अभियोजन गर्न समेत सिफारिस गरेको छ ।   

पछिल्लो विकसित घटनाक्रममा, CIB को अनुसन्धान र सिइओ पाण्डेको गिरफ्तारीपछि एनसेलले आफूलाई 'सुरक्षित' राख्न नयाँ चाल चलेको छ। एनसेलले हालै नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकलाई पत्र लेख्दै कि त स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्तिको कानुनी स्वामित्व हस्तान्तरण गरिदिनु पर्ने, नभए आफूले तिरेको ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ब्याजसहित फिर्ता (Refund) गर्नुपर्ने माग गरेको छ । एनसेलको यो मागले लिलामी प्रक्रिया नै गैरकानुनी र त्रुटीपूर्ण थियो भन्ने कुरालाई थप बल पुर्‍याएको छ ।   

एनसेल र स्मार्ट टेलिकम प्रकरण केवल दुई व्यापारिक कम्पनीको कारोबार मात्र होइन, यो नेपालको कानुनी छिद्रहरू, नियामक निकायको असक्षमता र राजनीतिक पहुँचलाई प्रयोग गरेर गरिएको एक नियोजित नीतिगत भ्रष्टाचार हो । सार्वजनिक बिदाको समयमा गुपचुप निर्णय गर्ने, नियामक निकायलाई अँध्यारोमा राख्ने र बैंकहरूको 'धितो लिलामी' अधिकारलाई राज्यको सम्पत्ति हडप्ने हतियार बनाउने प्रवृत्तिले नेपालमा वैदेशिक लगानीको विश्वसनीयतालाई धरासायी बनाएको छ ।   

ज्योति प्रकाश पाण्डे, सर्बेश जोशी र अन्य अधिकारीहरूको गिरफ्तारीले अनुसन्धानमा केही सकारात्मक आशा जगाए पनि, यो भ्रष्टाचारको जालो राजनीतिको माथिल्लो तहसम्म फैलिएको आशंका व्याप्त छ । एनसेलको आगामी नवीकरण (सन् २०२९) सम्ममा यो कम्पनीलाई पूर्ण रूपमा सरकारी नियन्त्रणमा ल्याउने वा अझै नयाँ प्रपञ्च रचेर निजी स्वार्थमा प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा अब हुने कानुनी कारबाही र सरकारको दृढतामा निर्भर गर्दछ ।   

नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउन र राज्यको सम्पत्ति निजी स्वार्थका लागि दोहन हुन नदिन कडा कानुनी सुधार र प्रभावकारी नियमनको खाँचो छ। अन्यथा, एनसेल जस्ता कम्पनीहरूका लागि नेपाल केवल अर्बौं कमाउने र राज्यलाई दायित्वको भारी बोकाएर भाग्ने 'ट्रान्जिट' मात्र बनिरहनेछ । यो प्रकरणको सफल अभियोजनले मात्र नेपालमा "कानुन सबैका लागि समान छ" भन्ने सन्देश दिनेछ।