जेनजी आन्दोलन कारणले कतिपय निकायले लेखापरीक्षण गराएनन्, स्थानीय तहको बेरुजु पनि घट्योः महालेखा परीक्षक राया

काठमाडाैँ । महालेखा परीक्षक तोयम रायाले जेन–जी आन्दोलनको असर लेखापरीक्षणमा देखिएको बताएका छन् । शुक्रबार महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले कतिपय निकायले जेनजी आन्दोलनलाई देखाएर विवरण उपलव्ध नगराएका कारण लेखापरीक्षण हुन नसकेको बताएका हुन् ।

उनकाअनुसार गत वर्ष ७ सय ५३ स्थानीय तहको अडिट गरिएकोमा यस वर्ष ७ सय २१ स्थानीय तहको मात्रै लेखापरीक्षण गरिएको छ । कतिपय स्थानीय तहले अनुकूल अवस्था नभएको भन्दै अडिट नगराएको तथा आन्दोलनका कारण कार्यालय क्षति र कागजात व्यवस्थित नभएकाले अडिट हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

यद्यपि स्थानीय तहको बेरुजु तीन वर्षयता लगातार घट्दो क्रममा रहेको उहाँको भनाई छ । केही स्थानीय तहको लेखापरीक्षण हुन नसके पनि समग्र रूपमा वित्तीय अनुशासनमा सुधार देखिएको रायाले बताए । 

महालेखा परीक्षक रायाले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अनुसन्धान नभई छानबिन र यकिन गर्नुपर्ने विषय मात्रै औँल्याउने स्पष्ट पारे । उनकाअनुसार विशेष ऐनहरूले कर निर्धारण वा महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार सम्बन्धित अधिकारीलाई दिएका हुन्छन् । लेखापरीक्षक भएकाले देखिएका विषय छानबिन गरी टुंग्याउन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । 

महालेखा परिक्षक रायाले भने, “स्थानीय तहको बेरुजु किन घट्यो भन्ने विषयमा पहिले स्पष्ट पार्न चाहन्छु । नेपालमा जम्मा ७५३ स्थानीय तह छन् । गत वर्ष केही बाँकीसहित ७५५ स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । यस वर्ष भने ७ सय २१ स्थानीय तहको मात्रै अडिट गरिएको छ । केही स्थानीय तहले अहिले अडिट गराउन अनुकूल नभएको भन्दै लेखापरीक्षण गराएनन् । भदौको आन्दोलनका कारण कतिपय कार्यालयमा क्षति पुगेको, कागजात व्यवस्थित नरहेको अवस्था देखिएकाले ती स्थानीय तहको अडिट हुन सकेन । त्यसैले लेखापरीक्षणको दायरा घट्दा बेरुजु रकम पनि केही घटेको हो । तर बेरुजु घट्नुको कारण केवल अडिट कम हुनु मात्र होइन । मेरो पहिलो प्रतिवेदनमा स्थानीय तहको बेरुजु करिब ३१ अर्ब रुपैयाँ थियो । गत वर्ष २५ अर्ब थियो भने अहिले १९ अर्बमा झरेको छ । यसले स्थानीय तहमा क्रमशः सुधार भइरहेको संकेत पनि गर्छ ।”

रायाले यस वर्ष कुल बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब रूपैयाँ पुगेको जानकारी दिँदै उनले लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरूको नाम वार्षिक प्रतिवेदनमै सार्वजनिक गरिएको बताए । मन्त्रालयका सचिव तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जिम्मेवार अधिकारीका रूपमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको उनको भनाइ थियो ।

अडिटरहरूले होटलमा बसेर अनियमितता गर्ने आरोपबारे उनले प्रमाणसहित जानकारी दिन आग्रह गरे । उनले कसैले अनियमितता गरेको प्रमाण भए आफूलाई जानकारी दिन आग्रह गरे । त्यस्तो कर्मचारीमाथि छानबिन हुने उनको भनाइ छ ।

रायाले अडिट, प्रारम्भिक प्रतिवेदन र सम्परीक्षण प्रक्रियामार्फत यस वर्ष १४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व खातामा फिर्ता भएको जानकारी दिए । उनकाअनुसार खर्च भइसकेको वा उठ्न बाँकी रकममध्ये १४ अर्ब रुपैयाँ उठ्नु ठूलो उपलब्धि हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु औँल्याउने काम गर्ने र त्यसपछि सार्वजनिक लेखा समिति तथा सम्बन्धित निकायमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।