नेपाल-भारत पारस्परिक सहायता सम्झौता संसद्मा, विदेशमा लुकाएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन सजिलो

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता पेस भएको छ ।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले संसद्मा सम्झौता पेस गर्दै भ्रष्टाचार गरी अर्को मुलुकमा लुकाएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने लगायत कार्यमा सहज हुने बताइन् ।

अपराधीलाई सजाय दिन र अपराधबाट कमाएको सम्पति फिर्ता ल्याउन सहज हुने मन्त्री गौतमको भनाई छ । सम्झौता अनुमोदनपछि अपराधीलाई सजाय दिन र सम्पति शुद्धीकरणमा सहयोग पुर्‍याउने उल्लेख गरिन् ।