राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०८२’ तर्जुमा प्रक्रिया शुरुः सीमापार तथ्याङ्क आदानप्रदान र स्थानीयकरणमा विज्ञको जोड

काठमाडौं । सरकारले जलवायु परिवर्तनका बढ्दो चुनौती, वातावरणीय जोखिम र प्राकृतिक प्रकोपका असरलाई सम्बोधन गर्न नयाँ ‘राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०८२’ तर्जुमा प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाएको छ । यसअघि कार्यान्वयनमा रहेको ‘जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६’ बाट प्राप्त अनुभव, सिकाइ र वर्तमान आवश्यकता मूल्यांकन गर्दै समयसापेक्ष तथा कार्यान्वयनमुखी नीति निर्माणको तयारी थालिएको हो । नयाँ नीति निर्माणका लागि आयोजित छलफलमा सहभागी जलवायु विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले जलवायुजन्य जोखिम व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्रिय स्तरमै ‘क्लाइमेट हाजार्ड इन्फर्मेसन सिस्टम’ स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरूले बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन छिमेकी तथा क्षेत्रीय मुलुकहरूसँग तथ्याङ्क आदानप्रदानका लागि ‘ट्रान्स-बाउन्ड्री डाटा डिप्लोमेसी’ लाई नीतिगत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।

जलवायु विज्ञ डा. धर्मराज उप्रेतीले जलवायु परिवर्तनका चुनौती राष्ट्रिय सीमाभित्र मात्र सीमित नरहेको उल्लेख गर्दै सीमापार तथ्याङ्क आदानप्रदान र जोखिम हस्तान्तरण संयन्त्र अपरिहार्य भएको बताए । उनका अनुसार जलवायु परिवर्तनको वास्तविक कारण पहिचान अर्थात् ‘एट्रिब्युसन’ अहिलेको प्रमुख चुनौती बनेको छ, जसका लागि राष्ट्रियदेखि क्षेत्रीय तहसम्म समन्वय आवश्यक छ ।

यस्तै, जलवायु विज्ञ विजय सिंहले हालसम्म बनेका नीति र योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा स्थानीय तहसम्म पुग्न नसकेको टिप्पणी गर्दै नयाँ दृष्टिकोणसहितको नीतिको आवश्यकता औँल्याए । उनका अनुसार जलवायु वित्त, कार्ययोजना र कार्यक्रमहरू अझै केन्द्रिकृत रहेकाले स्थानीय तहले अपेक्षित लाभ लिन सकेका छैनन् । उनले पेरिस सम्झौता र दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत सन् २०३० सम्मका प्रतिबद्धता पूरा गर्न स्पष्ट, व्यवहारिक र कार्यान्वयनमुखी नीति अपरिहार्य रहेको बताए ।

जलवायु विज्ञ बटुककृष्ण उप्रेतीले नेपालको जलवायु नीति निर्माणमा आफ्नै मौलिक पहिचान र ‘ब्राण्डिङ’ लाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे । उनले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गरेको ‘स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना’ जस्ता कार्यक्रमलाई संरक्षण गर्दै अझ प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए ।

जलवायु विज्ञ गीता पाण्डेले नेपालको जलवायु नीतिमा पर्वतीय एजेण्डालाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै नीति निर्माण मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गरिन् । उनका अनुसार कार्यान्वयनको अवस्थालाई नियमित रूपमा मापन गर्ने प्रभावकारी ‘ट्रयाकिङ मेकानिजम’ बिना नीतिको वास्तविक उपलब्धि मूल्यांकन गर्न कठिन हुन्छ । उनले आगामी पाँच वर्षपछि नीति पुनरावलोकन गर्दा स्पष्ट उपलब्धि देखिने गरी जवाफदेहिता र पारदर्शिताको ढाँचा निर्माण गर्नुपर्ने बताइन् ।

यसैगरी, जलवायु विज्ञ युगान मानन्धरले जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै ‘राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन कार्य कोष’ स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । उनले हालको बजेट प्रणाली र जलवायु वित्त परिचालन प्रक्रिया जटिल भएकाले सरकारको प्रतिबद्धता रकम सोही कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनका अनुसार विपद् व्यवस्थापन कोषको मोडेलमा सञ्चालन हुने यस्तो संरचनाले जलवायु वित्तलाई थप लचिलो, दिगो र परिणाममुखी बनाउन सहयोग पुर्‍याउनेछ ।

सरकारले तयार गर्न लागेको नयाँ ‘राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०८२’ ले सीमापार तथ्याङ्क कूटनीति, जलवायु जोखिम व्यवस्थापन, स्थानीय तहमा वित्त परिचालन, पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरण र जलवायु अनुकूलनलाई केन्द्रमा राख्दै कार्यान्वयनमुखी ढाँचामा अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ ।