गभर्नर पौडेलसहित सरकारी बैंकका पदाधिकारी पदमुक्त नहुने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र सरकारी बैंकमा नियुक्ति भएका पदाधिकारीहरु पदमुक्त नहुने भएका छन् । सरकारले अध्यादेशमार्फत ११० वटा कानून संशोधन हुनेगरी जारी गरेको अध्यादेशमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनलाई समावेश नगरेका कारण गभर्नर विश्वनाथ पौडेलको पद कायम नै हुने भएको हो ।

यसअघि गभर्नर पनि हटाउने भनिएपनि अध्यादेशमा समावेश नभएका कारण गभर्नर पौडेलसहित तीन बैंक नेपाल बैंक लिमिटेड, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक समितिका सदस्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लगायतका पदाधिकारीहरु पदमुक्त नहुने भएका हुन् ।

शनिबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका छन् ।

 प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायहरूलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले चालेको यो कदमसँगै विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल एक हजार ५९४ पदाधिकारी एकमुष्ट पदमुक्त हुने भएका छन् ।