आगामी बजेटको आकार नबढ्ने, यथार्थपरक बजेटमा जोडः सहसचिव पाण्डेय

काठमाडौं | अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डेयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार बढाउने स्थिति नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। अर्थको अर्थ कार्यक्रमको ३३ औं वार्षिकोत्सवमा बोल्दै उनले बजेटको सिलिङ बढाउँदा पनि खर्च नहुने विगतको यथार्थलाई औंल्याउँदै आगामी वर्ष ठूलो आकारको बजेट नआउने संकेत दिएका हुन्।

मंगलबार काठमाडौंमा ‘अर्थको अर्थ’ कार्यक्रमको ३३ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सहसचिव पाण्डेयले अब बजेटको आकार बढाउनेभन्दा यथार्थमा आधारित बजेट निर्माण गरी त्यसको पूर्ण उपयोगमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले बजेट खर्चमा देखिएका कमीकमजोरीलाई पहिचान गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

पाण्डेयका अनुसार, अर्थमन्त्रीले पदभार ग्रहण गरेकै दिन आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित संरचनात्मक अवरोध र कानूनी जटिलताका विषयमा छलफल भएको थियो। सो क्रममा १५ वटा आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनहरू खारेज गर्ने तथा राजस्व अनुसन्धान विभागलाई खारेज गर्ने निर्णय गरिएको र सोहीअनुसार कार्यप्रक्रिया अगाडि बढिरहेको उनको भनाइ छ।

सहसचिव पाण्डेयले भने, “बजेटको आकार सानो छ। हाम्रो अर्थतन्त्र, जीडीपी सबैको हिसाबले पनि हामी करिब अहिलेकै सन्दर्भमा आजको सिलिङको अवस्था हेर्दा १८ खर्ब ९० अर्बको सिलिङमा छौँ। यो बजेटको सिलिङलाई बढाउनुपर्छ भन्ने हामी सबैको अपेक्षा पनि हो। त्यसका पनि फेरि केही परिस्थितिजन्य बाध्यताहरू छन्। सिलिङ बढ्दाखेरि पनि खर्च नभएका यथार्थ पनि छन् र यो हाम्रो करिब ९-१० महिनाको खर्चको अवस्था हेर्दा कति ९ महिनाको खर्चको अवस्था करिव २०-२२ प्रतिशतको मात्रै पुँजीगत खर्च छ। अब हामीले बजेटको साइज बढाउने भन्दा पनि यथार्थमा आधारित बजेट बनाउने र त्यसको पूर्ण उपयोग गर्ने दिशामा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब कतिपय आफ्नो ठाउँबाट कमीकमजोरीहरू होलान्। क्षेत्रगत, विषयगत कमीकमजोरीहरू छन्, खर्च नहुनाका विविध कारणहरू पनि छन्। तिनको अहिले समीक्षा भएको छ। अर्थमन्त्री ज्यू बहाल भएकै दिन अघि हामी यहाँ जुन संरचनाका विषयहरू अवरोध कानुनी जटिलताका कुराहरू गर्‍यौं, १५ वटा कानुनहरू आर्थिक क्षेत्रसित सम्बन्धित कानुनहरू र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई चाहीँ खारेज गर्ने निर्णय भएको थियो र त्यसैअनुरूप चाहिँ कार्यप्रक्रिया अगाडि बढेको अवस्था पनि छ।”

उनको भनाइले आगामी बजेटले यथार्थपरक लक्ष्य निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा जोड दिने र अनावश्यक बजेट वृद्धिबाट जोगिने संकेत गरेको छ।