नयाँ ट्रेकिङ पिक ‘जुगल एभरेष्ट भ्यु प्वाइन्ट’

काठमाडौं ।  नेपालको साहसिक पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ सम्भावना पहिचान गर्ने क्रममा नयाँ ट्रेकिङ पिक ‘जुगल एभरेष्ट भ्यु प्वाइन्ट’ को पहिचान गरिएको छ । 

सिन्धुपाल्चोकस्थित जुगल हिमश्रृङ्खलामा ५ हजार ५७० मिटर उचाईमा रहेको ‘जुगल एभरेष्ट भ्यु प्वाइन्ट’ लाई नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य रुपमा पहिचान गरिएको हो । सोमवार जुगल गाउँपालिकाले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी पाँच सदस्यीय टोलीले वैशाख ३ गते उक्त पिकको पहिलो औपचारिक आरोहण गरेको जानकारी दिएको हो । गाउँपालिका र जुगल गाउँपालिका पर्यटन विकास समितिको अगुवाइमा भएको अध्ययन तथा अन्वेषण परियोजनाअन्तर्गत पिकको आरोहण गरिएको जनाइएको छ । राजधानी काठमाडौँबाट नजिकै अवस्थित यस पिकको पहिचानसँगै जुगल क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन क्षेत्रमा स्थापित गर्ने लक्षय राखिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । लामो समयदेखि ओझेलमा परेको यो क्षेत्र अब साहसिक तथा पदयात्रा पर्यटनका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्ने गाउँपालिकाको अपेक्षा छ । जुगल गाउँपालिकाका अध्यक्ष रेशम स्याङ्बोले जुगल ट्रेकलाई आन्तरिक पर्यटकको रोजाईको केन्द्रको रुपमा विकास गरिने बताएका छन् । गाउँपालिकाले ४ हजार ७ सय मिटर उचाई रहेको जुगल बेसक्याम्पमा झोलुङ्गे पुल निर्माणको लागी अध्ययन गरिरहेको पनि जानकारी दिए । तर नेपालको कानुनमा ५ सय मिटरको पुल मात्रै बनाउने नीति रहेकोले केही समस्या हुने देखिएको बताए । उक्त पुल बनेमा संसारकै सबैभन्दा माथिको उचाईमा हुने दाबी उनको छ । 

नेपाल पर्वतारोहण संघका पुर्वअध्यक्ष एवं पर्यटन व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाले जुगल एभरेष्ट भ्यु प्वाइन्टमा जान परमिट लिनु नपर्ने बताए । परमिट लिन नपर्नेभएपछि यो पिकमा उलेख्य पर्यटकहरु जाने उनको विश्वास छ । उनले यो यो पिकबाट धौलागिरि, मनास्लु, अन्नपूर्ण पनि देख्न सकिने जानकारी दिए । 

ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएशन अफ नेपाल (टान)का अध्यक्ष सागर पाण्डेले स्थानीय सरकारको अध्ययनबाट पर्यटन क्षेत्रमा भएको अध्ययन पर्यटन क्षेत्रको लागी सकरात्मक भएको बताएका छन् । उनले टानले गर्नुपर्ने काम हाल स्थानिय तहहरुले गरिरहेको उल्लेख गर्दै यसले आगामी दिनमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा ठुलो योगदान दिने उनको भनाई छ । उनले ‘जुगल एभरेष्ट भ्यु प्वाइन्ट’ ट्रेकिङमा जाने पर्यटकहरुलाई आवश्यक पुर्वाधार निर्माण नहुन्जेल गाउँपालिकाले निजी क्षेत्रसंगको सहकार्यमा मेनुसहितको प्याकेज तयार गर्न सुझाव दिए । यसले स्थानीय तहलाई पनि आर्थिक सहयोग हुने उनको भनाई छ ।