६० वर्षमा अनिवार्य अवकाशसहित निजामती विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक

काठमाडौँ । सरकारले सङ्घीय निजामती सेवाको संरचना, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूलाई नयाँ ढंगले व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यसहित निजामती विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । सुझाव संकलनका लागि सार्वजनिक गरिएको उक्त मस्यौदामा ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । तर ऐन प्रारम्भ भएको आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष उमेर पूरा हुने कर्मचारीले ५८ वर्ष उमेर पूरा भएपछि र दोस्रो आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष उमेर पूरा हुनेले ५९ वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने मसौदामा उल्लेख छ ।

विधेयकमा निजामती सेवालाई समयबद्ध, सूचना प्रविधिमा आधारित र नागरिक सहभागितामूलक बनाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सेवाप्रवाहमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न कार्यसम्पादन सम्झौता प्रणाली लागू गरिने र त्यसको त्रैमासिक मूल्याङ्कन गरी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार निजामती सेवामा मिश्रित संरचना लागू गरिनेछ भने सूचना प्रविधि क्षेत्रका जनशक्ति आकर्षित गर्न छुट्टै ‘नेपाल सूचना प्रविधि सेवा’ गठन गर्ने प्रस्ताव छ । उच्च पदस्थ कर्मचारीको नियुक्तिमा योग्यता, कार्यदक्षता र सूचकमा आधारित छनोट प्रणाली अपनाइनेछ ।

 राजनीतिक दलसँग आबद्ध सङ्गठनको सदस्यता लिएमा भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरिने मसौदामा उल्लेख छ । निजामती सेवा प्रवेशको योग्यतामा समेत विद्यमान ऐनभन्दा फरक व्यवस्था गरिएको छ । पुरुष उम्मेदवारको हकमा ३२ वर्ष र महिला उम्मेदवारको हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा नभएको योग्यता कायम गरिएको छ । अर्थात् पुरुष उम्मेदवारले ३२ र महिला उम्मेदवारले ३५ वर्ष नपुग्दै सेवा प्रवेश गर्नुपर्ने मसौदामा उल्लेख छ । 

यसैगरी, सबै प्रशासनिक प्रक्रिया र अभिलेख व्यवस्थापनलाई डिजिटल प्रणालीमा लैजाने, नियमित ‘ह्युमन रिसोर्स अडिट’ गर्ने र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय बढाउने लक्ष्य पनि विधेयकले लिएको छ ।