सम्बन्धित अधिकृतलाई जिम्मेवार बनाउँदै पूँजीगत बजेटको रकमान्तर अधिकार दिइयो, नियामावली संशोधन

काठमाडौं । सरकारले बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली संशोधन गरेको छ । 

विकास बजेट खर्च हुन नसकिरहेको बेला सरकारले सम्बन्धित अधिकृतलाई जिम्मेवार बनाउँदै पूँजीगत बजेटको रकमान्तर अधिकार दिने गरि त्यससम्बन्धि नीतिहरुमा संशोधन गरेको हो । संशोधित नियमावली नेपाल सरकारका सचिव डा। घनश्याम उपाध्यायको आदेशले जारी गरिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ लाई संशोधन गर्दै 'आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३' जारी गरेको छ । संशोधित नियमावलीअनुसार अर्थ मन्त्रालयले सम्वन्धित निकायहरुलाई अधिकार प्रत्यायोजनसमेत गरेको छ । पछिल्लो संशोधनले पूँजीगत बजेट व्यवस्थापन गर्ने अधिकार पनि विस्तारित भएको छ । पुँजीगत बजेट रकमान्तरको अधिकारी सम्वन्धि अधिकृतलाई सुम्पिएको छ भने त्यसको जिम्मेवारी पनि सम्वन्धित अधिकृतमै हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

संशोधित व्यवस्था अनुसार, नियमावलीको नियम (३) मा परिवर्तन गरिएको छ । उपनियम (१) पछि उपनियम (१ क) र (१ ख) थपिएका छन् । उपनियम (१ क) अनुसार, अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २० को उपदफा (३) बमोजिमको पूँजीगत रकम रकमान्तर गर्ने अधिकार सम्बन्धित निकायको लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

उपनियम (१ ख) मा यसरी प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्दा त्यसको जवाफदेहिता सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतमै रहने स्पष्ट गरिएको छ । सरकारले ऐनको दफा ६५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै नयाँ संशोधन गरेको जनाएको छ ।