रूपन्देहीमा कोल्ड स्टोर निर्माणमा भ्रष्टाचार, तत्कालीन सचिवसहित १६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौँ । रुपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिकामा शीत भण्डार निर्माणको अनियमिततालाई लिएर लुम्बिनी प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव बैकुण्ठ अधिकारीसहित १६ जना र मेगा माइन्ड्स आर्किटेक्ट्स एण्ड स्ट्रक्चर प्रालिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ ।

विशेष अदालत काठमाडौंमा दायर आरोपपत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत प्रक्रिया, अनियमित लागत अनुमान, नक्कली नापजाँच प्रतिवेदन र अपूरो संरचनाको आधारमा भुक्तानी गरिएको दाबी गरिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत आ।व। २०७६र७७ को स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उद्योग, मेसिनरी तथा पूर्वाधार विकास शीर्षकमा शीतोभण्डार निर्माणका लागि अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो ।

मन्त्रालय र बवानी स्वावलम्बन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबीच २०७६ जेठ १४ मा भएको सम्झौताअनुसार कुल ५ करोड ४३ लाख ७९ हजार ९३९ रुपैयाँ लागत रहेको ५०० मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माण गर्ने योजना थियो ।

सम्झौताअनुसार लागतको ७५ प्रतिशत (४ करोड ७ लाख ८४ हजार ९५४ रुपैयाँ) मन्त्रालयले व्यहोर्ने र २५ प्रतिशत (१ करोड ३५ लाख ९४ हजार ९८४ रुपैयाँ) सहकारी संस्थाले लगानी गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। परियोजनामा ९ वटा सहकारी संस्थाको सहभागिता रहेको उल्लेख छ ।

अनुसन्धानका क्रममा मेगा माइन्ड्स आर्किटेक्ट्स एन्ड स्ट्रक्चर प्रालिले डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) र नापजाँच दुवै कार्य गरेको पाइएको छ । सोही संस्थाबाट अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार गरी सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली विपरीत सोझै खरिद गरिएको आरोप छ।

नापजाँच प्रतिवेदन र झुटा बिलका आधारमा सम्पन्न नभएको कामको पनि भुक्तानी गरिएको दाबी गर्दै अनुसन्धानकर्ताहरूले बदनियतपूर्वक ७१ लाख ९७ हजार ९८० रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी भएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

अनुसन्धान अनुसार निर्माण गरिएको संरचना हालसम्म पनि अपूर्ण, जीर्ण र प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको छ। सो संरचना कुनै पनि प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न नसकिने अवस्था रहेको उल्लेख छ ।