कूटनीतिक आचारसंहितामा कडाइको सन्देश, व्यवहारमा भने पुरानै अभ्यास कायम

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पद सम्हालेको १३ औँ दिनमै काठमाडौंस्थित विदेशी राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूसँग संयुक्त भेटघाट गरेका छन्। यसलाई सरकारले अघिल्ला अभ्यासभन्दा फरक शैलीको सुरुवातका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ, जहाँ पहिले प्रायः छुट्टाछुट्टै भेटघाट हुने गर्दथ्यो।

सोही दिन परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मन्त्रीहरूलाई कूटनीतिक आचारसंहितासम्बन्धी ब्रिफिङ दिएका थिए। कार्यक्रममा सहभागी सबै मन्त्रीहरूलाई विदेशी राजदूत, कूटनीतिक नियोगका अधिकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्थाका प्रतिनिधिसँग भेटघाट गर्दा अनिवार्य रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पूर्वजानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था पुनः स्मरण गराइएको थियो। साथै, भेटघाटको तह मिलाएर सहभागिता जनाउने, निमन्त्रणाको उद्देश्य र प्रकृति बुझ्ने तथा कार्यक्रममा सहभागी अन्य व्यक्तिहरूको स्तरको मूल्यांकन गर्ने विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराइएको थियो।

विगतमा कूटनीतिक आचारसंहिताको पूर्ण पालना नभएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको सन्दर्भमा यसपटक सरकार गम्भीर देखिएको सन्देश दिन खोजिएको छ। तर, यही निर्देशन दिइएको दिनमै कानुनमन्त्री सोबिता गौतम र गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग स्विट्जरल्यान्डकी राजदूत ड्यानियल मेउलीले छुट्टाछुट्टै भेट गरेकी घटना सार्वजनिक भएपछि व्यवहारमा भने पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। उक्त भेटवार्ता नेपाल-स्विट्जरल्यान्ड कूटनीतिक सम्बन्धको ७० औँ वार्षिकोत्सवका कार्यक्रमसँग केन्द्रित रहेको बताइएको छ। राजदूत मेउलीले यसअघि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग पनि भेट गरिसकेकी थिइन्।

यस्तै, गत साता अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्ले र भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवबीच मन्त्रालयमै भेटवार्ता भएको थियो। सामान्यतया नयाँ सरकार गठनपछि कूटनीतिक भेटघाट परराष्ट्रमन्त्रीमार्फत सुरु हुने अभ्यास रहँदै आए पनि यसपटक अर्थमन्त्रीबाटै यस्तो भेटघाट सुरु भएको देखिन्छ।

यसैबीच, सरकारले कूटनीतिक भेटघाटमा नयाँपन ल्याउने दाबी गरिरहँदा लैनचौरस्थित भारतीय दूतावासमा आयोजित सांगीतिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेसहित केही सांसदको सहभागिताले थप चासो उत्पन्न गरेको छ। दूतावासका अनुसार ‘बसन्त महोत्सव’ शीर्षकमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा उनीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

समग्रमा, कूटनीतिक आचारसंहिताको कडाइका साथ पालना गराउने सरकारी प्रयास देखिए पनि व्यवहारमा अझै स्पष्टता र एकरूपता आवश्यक रहेको संकेत यी घटनाक्रमले दिएका छन्।