कर्णाली प्रदेशमा सरकारी विज्ञापन वितरणमा नयाँ नीति, निजी सञ्चारमाध्यममा रोक

कर्णाली प्रदेश सरकारले सरकारी सूचना तथा विज्ञापन वितरण प्रणालीमा ठूलो हेरफेर गर्दै अबदेखि सबै विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमबाट मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले एक परिपत्र जारी गर्दै प्रदेशका सबै मातहतका निकायलाई निजी क्षेत्रका पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन नपठाउन निर्देशन दिएको हो।

संघीय सरकारको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पूर्वनिर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले यो कदम चालेको हो। मन्त्रालयद्वारा जारी पत्रमा सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, सूचना प्रवाहमा एकरूपता ल्याउने र विज्ञापन प्रक्रियामा पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने मुख्य उद्देश्य राखिएको उल्लेख छ। साथै, राज्यको लगानी रहेका सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूको प्रवद्र्धन र सुदृढीकरणका लागि यो नीति अनिवार्य रहेको दाबी सरकारले गरेको छ।

पछिल्लो समय सरकारी बजेटको एउटा ठूलो हिस्सा विज्ञापनका नाममा छरपस्ट भएको र त्यसले अपेक्षित नतिजा नदिएको ठहर गर्दै सरकारले केन्द्रको परिपत्र बमोजिम यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो। 'सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न, विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन र प्रसारणमा एकरुपता र पारदर्शिता ल्याउन तथा सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमहरुको प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा कार्यान्वयन गर्नु गराउनुहुन आदेशानुसार अनुरोध छ,' मन्त्रालयको परिपत्रमा भनिएको छ।

यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मुलुकभरका मातहतका निकाय र अन्य तहका सरकारहरूलाई पत्र लेख्दै सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता दिन र अनावश्यक फजुल खर्च रोक्न निर्देशन दिएको थियो। कर्णाली प्रदेश सरकारको यो निर्णयसँगै प्रदेशभित्र सञ्चालित निजी सञ्चारमाध्यमहरूमा भने विज्ञापनको आयस्रोत बन्द हुने देखिएको छ, जसले गर्दा सञ्चार जगतमा यसको प्रभाव र सरकारको यो नीतिको आलोचना वा समर्थनका पाटाबारे बहस सुरु हुने सम्भावना छ।