बालेन सरकारको १०० बुँदे कार्यसूची र कानुनी महाअभियान

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले मुलुकको प्रशासनिक र शासकीय स्वरुपमा आमूल परिवर्तन गर्ने लक्ष्यका साथ 'शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची' सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकले पारित गरेको यो कार्यसूची केवल प्रशासनिक निर्देशनमा मात्र सीमित नभई, यसलाई कानुनी वैधता दिन ११ वटा महत्वपूर्ण ऐनको निर्माण तथा संशोधन गर्ने प्रक्रिया समेत आरम्भ भएको छ। सरकारले यी कानुनी आधारहरू तयार पार्न ३० देखि ९० दिनको कडा समयसीमा तोकेको छ, जसले सरकारको छिटो र छरितो कार्यशैलीको संकेत गरेको छ।

यस सुधार योजनाको मेरुदण्डका रूपमा 'संघीय निजामती सेवा विधेयक' लाई हेरिएको छ। दशकौँदेखि राजनीतिक हस्तक्षेपको चपेटामा परेको सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा व्यावसायिक, निष्पक्ष र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउन सरकारले ४५ दिनभित्र यो विधेयक तर्जुमा गर्ने लक्ष्य राखेको छ। विशेषगरी, सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकहरूलाई दलीय आबद्धताबाट पूर्ण मुक्त गराउने र प्रशासनमा रहेका ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने सरकारको साहसिक तयारी छ। विगतका संसदहरूमा 'कुलिङ अफ पिरियड' र ट्रेड युनियनकै मुद्दामा अल्झिएको यो कानुन यसपटक दलीय दबाब र अवाञ्छित हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने मुख्य हतियार बन्ने विश्वास गरिएको छ।

डिजिटल युगको आवश्यकतालाई आत्मसात गर्दै सरकारले 'डिजिटल गभर्नेन्स र व्यक्तिगत डाटा संरक्षण' का लागि ६० दिनको समयसीमा तोकेको छ। नागरिकले एउटै डिजिटल प्लेटफर्मबाट सरकारी सेवा प्राप्त गर्न सकून् र सेवा प्रवाहमा हुने दोहोरोपन तथा झन्झट अन्त्य होस् भन्ने उद्देश्यले यो कानुन ल्याउन लागिएको हो। यसैको पुरकका रूपमा सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन विधेयकलाई पनि अघि बढाइएको छ। यस्तै, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि एक नवीन कदम चाल्दै सरकारले अनियमितताको सूचना दिने व्यक्ति (Information Provider) को सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने कानुन ३० दिनभित्र ल्याउने घोषणा गरेको छ, जसले राष्ट्रिय सदाचार नीतिलाई थप बलियो बनाउनेछ।

आर्थिक र पूर्वाधार क्षेत्रमा देखिएका गाँठो फुकाउन पनि सरकारले विशेष कानुनी प्रबन्ध गरेको छ। विकास आयोजनाहरू प्रक्रियागत झमेलामा फसेर वर्षौंसम्म अलपत्र पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न 'परियोजना सहजीकरण' सम्बन्धी छाता कानुन ६० दिनभित्र तयार पारिनेछ। ठेक्का प्रक्रियामा बारम्बार असफल भएका आयोजनाहरूलाई गति दिन सरकारले आफ्नै 'पूर्वाधार निर्माण कम्पनी' सक्रिय बनाउने कानुन ३० दिनभित्र ल्याउँदैछ। त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पूर्णतः डिजिटल र पारदर्शी बनाउन 'भ्यालु फर मनी' र 'परफर्मेन्स बेस्ड कन्ट्राक्टिङ' जस्ता अवधारणासहित सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गर्ने तयारी गरिएको छ।

सामाजिक उत्तरदायित्व र सहरी व्यवस्थापनका क्षेत्रमा पनि सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण देखिएको छ। औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूले गर्ने 'सिएसआर' रकमलाई सरकारले तोकेको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा एकीकृत रूपमा परिचालन गर्न ३० दिनभित्र नयाँ कानुन बनाइनेछ। बढ्दो सहरीकरण र फोहोरमैलाको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न ६० दिनभित्र 'सहरी विकास तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन विधेयक' संघीय संसदमा पेस गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। साथै, सरकारी निकायमा निस्क्रिय रहेको धरौटी रकमलाई विकास निर्माणमा उपयोग गर्ने कानुनी आधार पनि तयार गरिँदैछ।

अन्त्यमा, खनिज स्रोतको समुचित उपयोगका लागि ३० वर्ष पुरानो 'खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन' लाई ९० दिनभित्र संशोधन गरी लगानीमैत्री बनाउने सरकारको योजना छ। सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले मस्यौदा तयार पार्ने, कानुन मन्त्रालयले संविधानसँग तालमेल मिलाउने र मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराई संसदमा लैजाने यो प्रक्रियाले नेपालको कर्मचारीतन्त्र र विकासको मोडेलमा एउटा ऐतिहासिक फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले तोकेको यो छोटो समयसीमाभित्र कानुनहरू निर्माण भई कार्यान्वयनमा आएमा बालेन नेतृत्वको सरकारले परिकल्पना गरेको 'सुशासन र समृद्ध नेपाल' को जग मजबुत हुने देखिन्छ।