वि.सं. २०४८ पछिका सार्वजनिक पदधारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

काठमाडौं । बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको नवनिर्वाचित सरकारले वि.सं. २०४८ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका उच्चपदस्थ अधिकारी र कर्मचारीहरूको सम्पत्तिमाथि व्यापक छानबिन गर्ने घोषणा गरेको छ । तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि उठ्दै आएको ‘२०४८ पछिका सबैको सम्पत्ति खोजतलास हुनुपर्ने’ जनचाहनालाई सम्बोधन गर्दै सरकारले यो ऐतिहासिक कदम चालेको हो । देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, अवैध धन आर्जन र दण्डहीनताको सञ्जाल तोड्नका लागि एक शक्तिशाली ‘सम्पत्ति छानबिन समिति’ गठन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको सरकारको दाबी छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको महत्वाकांक्षी १०० बुँदे कार्यसूचीअनुसार यो अधिकारसम्पन्न समिति आगामी १५ दिनभित्रै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहने गरी गठन गरिनेछ । यस प्रस्तावित समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व र अनुसन्धान क्षेत्रका प्रतिष्ठित विज्ञहरूका साथै सम्बन्धित सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरूको संलग्नता रहनेछ । समितिलाई शंकास्पद व्यक्तिको कागजात सङ्कलन गर्ने, वित्तीय विवरणको सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने र दोषी पाइएमा कडा कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने पूर्ण स्वायत्तता प्रदान गरिने दस्ताबेजमा उल्लेख छ ।

यस छानबिन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले दुई प्रमुख चरणमा विभाजन गरेको छ । पहिलो चरणमा वि.सं. २०६२/६३ को जनआन्दोलन पछिको परिवर्तनकारी कालखण्डदेखि हालसम्म सार्वजनिक ओहोदामा रहेका प्रमुख राजनीतिक नेतृत्व र उच्च तहका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण प्रमाणीकरण गरिनेछ । यो चरण पूरा भएपछि दोस्रो चरणमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना पछिको सुरुवाती समय अर्थात् वि.सं. २०४८ देखि २०६१ सम्मको अवधिमा पदमा रहेका सोही प्रकृतिका पात्रहरूलाई अनुसन्धानको घेरामा ल्याइनेछ ।

छानबिनको यो सम्पूर्ण प्रक्रियालाई हचुवाको भरमा नभई ठोस कानुनी मापदण्ड र प्राविधिक प्रमाणका आधारमा अगाडि बढाइने बालेन सरकारको प्रतिबद्धता छ । अनुसन्धानलाई पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउन आवश्यक पर्ने कानुनी र प्राविधिक संयन्त्रको विकास गरिनेछ । समितिको प्रतिवेदन र सिफारिसहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता नियामक निकायहरू मार्फत अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइने कुराले यो अभियानले मुलुकको शासकीय सुधारमा नयाँ आयाम थप्ने अपेक्षा गरिएको छ ।