संकटबीच अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका खनालको ८७ बुँदे प्रगति सार्वजनिक : राजस्व र खर्चमा सुधार

काठमाडौं । चुनौतीपूर्ण आर्थिक अवस्थाबीच अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले ६ महिनाको कार्यकाल पूरा गर्दै आफ्नो कार्यसम्पादन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन् । भदौ ३० देखि अर्थ मन्त्रालय र असोज ७ देखि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका खनालले जेनजी आन्दोलन, घट्दो राजस्व, कमजोर सार्वजनिक खर्च र खस्किएको निजी क्षेत्रको मनोबलजस्ता कठिन परिस्थितिबीच आफूले जिम्मेवारी सुरु गरेको उल्लेख गरेका छन् । उनले अपूर्ण र जारी कार्यक्रमहरूको सूचीसमेत सार्वजनिक गर्दै आगामी नेतृत्वलाई नीतिगत निरन्तरताका लागि मार्गचित्र दिएका छन् । खनालले आफ्नो कार्यकालका उपलब्धि समेट्दै ८७ बुँदे प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।

उनका अनुसार कार्यभार सम्हाल्दा राजस्व संकलन लक्ष्यको ७२.६५ प्रतिशतमा सीमित थियो भने वृद्धिदर ऋणात्मक अवस्थामा थियो । पूँजीगत खर्च पनि १.५६ प्रतिशत मात्रै थियो । तर हाल राजस्व वृद्धिदर ३.७७ प्रतिशत पुगेको र लक्ष्यको ८२.०२ प्रतिशत संकलन भएको उनले दाबी गरेका छन् । पूँजीगत खर्च १९.६३ प्रतिशत पुगेको छ भने आर्थिक वृद्धिदर पहिलो त्रैमासमै ३.०२ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि, मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावले नेपालमा इन्धन आपूर्ति, मूल्यवृद्धि र वैदेशिक रोजगारीमा असर पार्न सक्ने भन्दै उनले आगामी जोखिमतर्फ सचेत गराएका छन् ।

कार्यकालमा खनालले ८२८ निर्णय गरेकोमा अधिकांश डिजिटल प्रणालीमार्फत गरिएको छ । दैनिक औसत ६.६८ निर्णय गर्दै उनले प्रशासनिक सुधारमा जोड दिएका थिए। एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयन, अनलाइन करचुक्ता प्रमाणपत्र, करदाता सेवा कार्यालय खारेज, राजस्व प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी समावेशजस्ता सुधारका काम अघि बढाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बजेट व्यवस्थापनतर्फ निर्वाचनका लागि १९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ सुनिश्चित गरिएको थियो भने खर्च हुन नसकेका आयोजनाको १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ रोक्का गरिएकोमा ५२ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ फुकुवा गरिएको छ । खनालले आफ्नो कार्यकालमा स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त नगरी मन्त्रालयकै कर्मचारीसँग काम गरेका थिए। उनले सरकारी कर्मचारीको कार्यक्षमताको प्रशंसा गर्दै निजामती सेवाले परिणाममुखी काम गर्न सक्ने प्रमाणित भएको उल्लेख गरेका छन् ।

प्रशासनिक सुधारतर्फ उनले ‘एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली’ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको उल्लेख गरेका छन् । यस प्रणालीमार्फत निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता बढेको र अन्तिम निर्णय २४ घण्टाभित्र हुने व्यवस्था स्थापित भएको दाबी गरिएको छ । त्यस्तै, करदाता सेवा कार्यालय खारेज गरी सेवा जिल्ला तथा स्थानीय तहबाट दिने व्यवस्था, अनलाइन करचुक्ता प्रमाणपत्र, अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीसँग राजस्व प्रणाली आबद्ध, कर अनुसन्धान इकाइ र वैदेशिक लगानी समन्वय इकाइ स्थापना लगायतका सुधारका काम गरिएको उनले जनाएका छन् ।