केही व्यवस्थापकीय कमजोरीका बाबजुद निर्वाचन सन्तोषजनक भएको मानव अधिकार आयोगको निष्कर्ष

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बिहीबार सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अनुगमन गर्दै समग्र मतदान प्रक्रिया मानव अधिकारको दृष्टिले सन्तोषजनक रहेको जनाएको छ । आयोगका अध्यक्ष, सदस्य र कर्मचारीसहितको ५२ वटा टोलीले देशका ७५ जिल्लामा पुगेर गरेको स्थलगत अनुगमनका आधारमा निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको निष्कर्ष निकालिएको हो । आयोगले उच्च सुरक्षा सतर्कता र मतदानस्थलको चुस्त व्यवस्थापनका कारण नागरिकले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाएको भन्दै यसलाई लोकतन्त्रको सकारात्मक पाटोका रूपमा व्याख्या गरेको छ। अनुगमनका क्रममा आयोगले केही जिल्ला र मतदान केन्द्रमा भने व्यवस्थापकीय र प्राविधिक कमजोरीहरू औँल्याएको छ । 

दोलखा, स्याङ्जा र सर्लाहीका केही स्थानमा दलका कार्यकर्ताबिचको विवादले मतदान केही समय रोकिए पनि पुनः सुचारु भएको पाइएको छ। दाङ, ओखलढुङ्गा र दार्चुलाका केही केन्द्रमा मतदाताको उपस्थिति शून्य वा निकै न्यून देखिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कतिपय मतदानस्थल अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र सुत्केरीका लागि पहुँचयुक्त नभएको तथा बस्तीबाट टाढा हुँदा धेरै नागरिक मतदानबाट वञ्चित हुनुपरेको पाटोलाई आयोगले गम्भीरतापूर्वक उठाएको छ ।

आयोगले मतदान केन्द्रहरूमा खानेपानी, शौचालय र प्राथमिक उपचार जस्ता आधारभूत सेवाको अभाव देखिएको भन्दै आगामी दिनमा यस्ता पक्षमा सुधार गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रविधिमैत्री निर्वाचन प्रणाली नहुँदा विदेशमा रहेका र आफ्नो नामावली भएको जिल्ला बाहिर रहेका ठुलो सङ्ख्याका मतदाताले मत हाल्न नपाएको विषयलाई पनि आयोगले समेटेको छ । 

कतिपय मतदाताले परिचयपत्र भएर पनि नामावलीमा नाम नभएका कारण फर्कनु परेको गुनासो गरेका छन्। यी तमाम चुनौतीका बाबजुद निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउन भूमिका खेल्ने सरकार, सुरक्षा निकाय र कर्मचारीलाई धन्यवाद दिँदै आयोगले आगामी निर्वाचनलाई थप समावेशी र प्रविधिमैत्री बनाउन सुझाव दिएको छ ।