चालु पुँजी कर्जा प्रयोगकर्तालाई राहत, चुनावले महंगी बढाउने मौद्रिक नीति समीक्षाको निस्कर्ष

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षा गर्दै चालु पुँजी कर्जा प्रयोगकर्तालाई राहत दिन तयार भएको हो । राष्ट्र बैंकले ऋणीले वर्षको कम्तीमा लगातार ७ दिन चालु पुँजी कर्जाको बक्यौता १० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गरी ३० प्रतिशतभन्दा कम गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्ने भनेको छ । यसले ऋणीलाई अन्तिम समयमा बक्यौता व्यवस्थापनमा राहत मिल्ने छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति समीक्षामा 'बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह तथा वित्तीय विवरण विश्लेषणको आधारमा Permanent Working Capita को अवधि निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ' भनिएको छ । 

त्यसैगरि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित उद्यम/व्यवसायहरूमा प्रवाहित कर्जामा न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी २०८३ असारसम्म पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरणको सुविधा दिने घोषणा गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा समीक्षामा गरिएका व्यवस्थाहरु राष्ट्र बैंकल एकीकृत निर्देशन जारी गरेर कार्यान्व्यनमा लैजाने छ ।

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले आगामी निर्वाचनका क्रममा हुने आर्थिक गतिविधिका कारण मुद्रास्फीति केही बढ्ने अनुमान गरेको छ । राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘मुद्रास्फीति अहिले न्यून छ, तर बढ्दो विप्रेषण आप्रवाह र निर्वाचनका क्रममा हुने आर्थिक गतिविधि विस्तार लगायतले समष्टिगत माग वृद्धि भई मुद्रास्फीति केही बढ्ने अनुमान छ ।’ सरकारले चालु आवको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत ३.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर मात्र प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा न्यून ब्याजदर एवं उच्च तरलता र पर्याप्त विदेशी सञ्चिति रहेकाले लगानी अभिवृद्धि मार्फत दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने दरिलो आधार बनेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

यस्तो छ मौद्रिक नीति समीक्षाको पूर्णपाठ