भोटेकोशी बाढी र राज्यको निरीहताः विपत्ति आएपछि होइन, आउनुअघि नै तयार बनौं
भदौ १० गते बिहान भोटेकोशी नदीले एकाएक भयंकर रूप लियो। केही समय अघिसम्म सामान्य देखिएको नदीले हेर्दाहेर्दै आफ्नो स्वरूप बदल्यो र रसुवाको टिमुरे, रसुवागढी, स्याफ्रुबेँसी हुँदै बाढी तलतिर सोझियो । जसको कारण बजार, बस्ती, सुरक्षा चौकी, भन्सार कार्यालय, सडक, बैंक, पुल र जलविद्युत् आयोजनाका संरचनाहरू बाढीको चपेटामा परे ।
रसुवा र नुवाकोटमा देखिएको बाढीको त्यो भयावह दृश्यले विपत्तिको भीषण रूप मात्र देखाएन, हाम्रो राज्य संयन्त्रको सीमिततालाई पनि नराम्रोसँग उजागर गरिदियो । मानिसहरूलाई आफ्नो ज्यान जोगाउनै मुस्किल भयो, कतिपय नागरिक सम्पर्कविहीन भए, कतिपयको ज्यान गयो र ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरू विस्थापित हुन पुगे । बाढीले भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीको तटीय क्षेत्रसम्म पुर्याएको यो विनाशले गम्भीर सन्देश छोडेर गएको छ ।
तर आज, बाढी आएको केही समयपछि नेपालले एउटा गम्भीर प्रश्नको सामना गर्नुपर्ने भएको छ— प्राकृतिक विपत्ति रोक्न नसके पनि त्यसबाट हुने क्षति कम गर्न नेपालले आफ्नो तयारी पर्याप्त बनाएको थियो त? यसको उत्तर पटक्कै सहज छैन । किनभने भोटेकोशी बाढीपछि देखिएका दृश्यले विपद् व्यवस्थापनमा नेपाल अझै पनि ‘घटना भएपछि मात्र प्रतिक्रिया दिने’ पुरातन मोडलमै अल्झिरहेको देखाएको छ। उद्धारका लागि आवश्यक आधुनिक जनशक्ति र उपकरणको अभावदेखि शव व्यवस्थापनको कारुणिक कठिनाइसम्मले विपद् आउनुअघि गरिनुपर्ने पूर्व-सक्रियतामाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ ।
भोटेकोशी बाढीको यो घटनाले हाम्रो पूर्वसूचना प्रणालीको प्रभावकारिताबारे पनि एउटा गम्भीर बहस जन्माएको छ । बाढी आउनुभन्दा केही घण्टाअघि नै तटीय क्षेत्रमा सतर्क रहन सूचना जारी गरिएको रिपोर्टहरू सार्वजनिक भएका छन् । यसको अर्थ नेपालसँग जोखिमबारे केही सूचना नै थिएन भन्ने होइन । तर प्रश्न सूचनाको उपलब्धता मात्र होइन, सूचनाको प्रभावकारिता र त्यसको कार्यान्वयनको हो । त्यो सूचना जोखिममा रहेका नागरिकसम्म कति छिटो पुग्यो र सूचना पुगेपछि उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने राज्यको तयारी कति मजबुत थियो भन्ने कुरा नै मुख्य हो ।
पूर्वसूचना प्रणालीको वास्तविक सफलता केवल मोबाइलमा सन्देश पठाउनु वा रेडियोमा सूचना फुक्नुमा होइन, त्यसबाट कति मानिसको ज्यान जोगियो भन्ने कुरामा मापन हुन्छ । यदि बाढी आउनुअघि जोखिममा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित रूपमा खाली गराउन सकिन्छ भने मात्र पूर्वसूचना प्रणाली सफल भएको मान्न सकिन्छ । तर सूचना जारी हुँदाहुँदै पनि मानिसहरू जोखिममै रहनु र केही समयमै बाढीले बस्ती बगाउनुले सूचना प्रणाली र उद्धार संयन्त्रबीचको समन्वयमा कतै ठूलो खाडल छ भन्ने देखाउँछ ।
यति मात्र होइन, विपत्ति आएपछि मात्र उद्धारकर्ता खोज्ने कि पहिल्यै तयार राख्ने भन्ने विषय पनि उत्तिकै पेचिलो बनेको छ । भोटेकोशी बाढीपछि सबैभन्दा बढी देखिएको आवश्यकता नै दक्ष उद्धारको हो । सुरुङ तथा जोखिमपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रमा फसेकाहरूको खोजीका लागि सुरक्षाकर्मी र विशेषज्ञ टोली परिचालन त भए, तर कठिन भौगोलिक अवस्था, बाढीको तीव्र बहाव र क्षतिग्रस्त संरचनाले हाम्रा उद्धार टोलीहरूलाई थप चुनौती सिर्जना गरिदियो । यस्ता घटनाले एउटा दीर्घकालीन प्रश्न उठाउँछ— के नेपालसँग यस्ता जटिल र विशिष्टीकृत उद्धारका लागि पर्याप्त दक्ष जनशक्ति र अत्याधुनिक उपकरण छन्?
नेपालमा सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका उद्धार टोलीहरू कार्यरत छन्, तर देशको विशिष्ट भौगोलिक बनावट र विपत्तिको बदलिँदो प्रकृति हेर्दा उनीहरूको विद्यमान क्षमता मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ । हिमाली क्षेत्रमा हिमताल फुट्दा, पहाडमा पहिरो जाँदा वा सुरुङमा फसेका मानिसको उद्धार गर्दा चाहिने विशेषज्ञता र उपकरण फरक(फरक हुन्छन् । त्यसैले हरेकपटक विपत्ति आएपछि विदेशी उद्धार टोली वा विशेषज्ञको सहयोग पर्खनुभन्दा नेपालले आफ्नै विशेषीकृत विपद् उद्धार बल निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता अब अनिवार्य भइसकेको छ । विदेशी सहयोग लिनु आफैँमा गलत होइन, तर वैदेशिक सहयोग आइपुग्नुअघि नै स्थानीय स्तरमा उद्धार कार्यलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सक्ने हैसियत राज्यसँग हुनुपर्छ ।
भोटेकोशी बाढीले उद्धारपछिको अर्को संवेदनशील चुनौती पनि उजागर गरेको छ, जुन हो— शव व्यवस्थापन । ठूलो विपत्तिमा मानवीय क्षति भएपछि शवहरूको खोजी गर्नु, तिनलाई सुरक्षित राख्नु, डिएनए परीक्षणका माध्यमबाट पहिचान सुनिश्चित गर्नु र सम्मानपूर्वक परिवारलाई जिम्मा लगाउनु एउटा जटिल प्रक्रिया हो । तर ठूलो सङ्ख्यामा शवहरू भेटिँदा नेपालका विद्यमान संरचनाहरूले त्यो चाप धान्न नसक्ने अवस्था अहिले सतहमा आएको छ ।
पहिचान खुल्न नसकेका शवहरूलाई चितवन, पोखरा र नुवाकोटमा सामूहिक रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यताले हाम्रो प्रणालीको कमजोरी देखाउँछ । भविष्यमा पहिचान हुन सकोस् भनेर डिएनए तथा अन्य विवरण सुरक्षित राख्ने काम त भइरहेको छ, तर यो अवस्था आउनुअघि नै राज्यसँग पर्याप्त शवगृह, शीतगृह, शव राख्ने विशेष झोला र फरेन्सिक विशेषज्ञ भएको भए व्यवस्थापन केही सहज र मर्यादित हुन सक्थ्यो । विपत्ति आएपछि मात्र शव राख्ने ठाउँ खोज्नु र सामग्री जुटाउनु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट दीर्घकालीन समाधान होइन। त्यसैले नेपालले अब हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा आधुनिक र व्यवस्थित विपद् शव व्यवस्थापन तथा फरेन्सिक केन्द्र निर्माण गर्नेबारे सोच्नैपर्छ ।
हाम्रो इतिहासलाई फर्केर हेर्दा भोटेकोशी बाढी नेपालका लागि पहिलो ठूलो विपत्ति होइन । २०७२ सालको भूकम्पले हामीलाई विपद् पूर्वतयारीको कठोर पाठ सिकाएको थियो, त्यसपछि पनि बाढी, पहिरो र हिमपहिरो जस्ता विपत्तिले पटक(पटक राज्यको तयारीलाई परीक्षण गरिरहेकै छन् । भोटेकोशी क्षेत्रमै पनि अघिल्ला वर्षहरूमा बाढीका घटना भएका थिए, तर ती घटनाबाट हामीले के सिक्यौं भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । जोखिमको वैज्ञानिक नक्साङ्कन, बस्तीको सुरक्षित पुनर्स्थापना र भौतिक संरचना निर्माणमा विपद्को जोखिमलाई कत्तिको ध्यान दिइयो भन्ने कुराले नै भविष्यको क्षति निर्धारण गर्छ । धेरैजसो अवस्थामा समस्या जानकारीको अभाव भन्दा पनि उपलब्ध जानकारीलाई समयमै निर्णयमा बदल्न नसक्नुमा रहेको छ ।
विपद् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी केवल सरकारको मात्र होइन, यसमा नागरिकलाई पनि सचेत र सक्षम बनाउनु उत्तिकै आवश्यक छ । विद्यालय तहदेखि नै बाढी, पहिरो, भूकम्प र आगलागी जस्ता विपत्तिबाट जोगिने व्यावहारिक शिक्षा दिनु पर्छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई वर्षमा कम्तीमा एकपटक विपद् अभ्यास गराउन सकिन्छ ताकि समस्या पर्दा कुन ठाउँमा जाने, कोसँग सम्पर्क गर्ने र प्राथमिक उपचार कसरी गर्ने भन्ने कुरामा उनीहरू पहिले नै अभ्यस्त होऊन् ।
विपत्ति आएपछि उपाय खोज्ने होइन, विपत्ति आउनुअघि नै त्यसको सामना गर्ने अभ्यास गरिसकेको हुनुपर्छ । अबको तयारीका लागि सरकारले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रियल-टाइम पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, स्थानीय तहसम्मै तत्काल परिचालन हुन सक्ने उपकरणसहितको उद्धार टोली तयार गर्ने र हिमाली क्षेत्रका लागि विशेष प्रकृतिको उद्धार टोलीको व्यवस्था गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
अन्ततः प्राकृतिक विपत्ति आफैंमा दोषी होइन, हाम्रो तयारीको कमी नै मुख्य दोष हुन सक्छ । भोटेकोशीको बाढीलाई रोक्न सकिँदैनथ्यो, तर त्यो प्राकृतिक घटनालाई मानवीय त्रासदीमा परिणत हुनबाट जोगाउन सकिन्थ्यो । बाढीले बस्तीमा पुर्याएको क्षति र उद्धारमा देखिएको कठिनाइलाई केवल ‘भाग्य वा नियति’ भनेर पन्छाउन मिल्दैन । अब राज्यले विपत्तिपछि राहत बाँड्ने पुरातन संस्कृतिबाट माथि उठेर विपत्ति आउनुअघि जोखिम घटाउने आधुनिक संस्कृतिमा प्रवेश गर्नैपर्छ ।
राहतले क्षति भइसकेपछि घाउमा मल्हम त लगाउला, तर बलियो पूर्वतयारीले नागरिकलाई संकटमा पर्नै नदिन सक्छ । भोटेकोशी बाढीले नेपाललाई सोधेको यो प्रश्न अझै अनुत्तरित छ-के अर्को विपत्ति आउँदा पनि हामी फेरि उद्धारकर्ता र राहत खोज्दै भौतारिने हो कि त्यसअघि नै सम्पूर्ण रूपमा तयार भएर बस्ने हो? प्राकृतिक विपत्तिलाई टार्न नसकिए पनि त्यसले निम्त्याउने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नै भोटेकोशी बाढीको सबैभन्दा ठूलो पाठ हो ।
सम्बन्धित खबर
