धितोपत्र बोर्डका योजनामा किन आश्वस्त भएनन् लगानीकर्ता, कहाँ खोज्दैछन् भरोसा ?
अध्यक्ष भट्ट नियुक्त भएपछि खुलेका ४६ कारोबार दिनमध्ये १८ दिन मात्रै बजार बढेको छ भने २८ दिन घटेको छ । यसले सेबोनले अघि सारेका सुधारका योजनाप्रति लगानीकर्ताको तत्कालीन उत्साह अपेक्षाकृत कमजोर रहेको देखाउँछ ।
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्टले पद सम्हालेको दुई महिनाभन्दा बढी अवधिमा नेपालको पुँजी बजार सुधारका लागि एकपछि अर्को योजना सार्वजनिक गरिरहेका छन् । बजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी तथा प्रविधिमैत्री बनाउनेदेखि प्राथमिक बजारको संरचनागत सुधार, नयाँ वित्तीय उपकरणको प्रवेश, लगानीकर्ता संरक्षण र बजार निगरानी प्रणालीलाई आधुनिक बनाउनेसम्मका विषयमा बोर्डले विभिन्न नीति, मार्गचित्र, श्वेतपत्र तथा अवधारणापत्र सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
तर, सेबोनले सुधारका योजना सार्वजनिक गर्ने क्रम तीव्र बनाए पनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भने सेयर बजारमा देखिन सकेको छैन । अध्यक्ष भट्ट नियुक्त भएपछि खुलेका ४६ कारोबार दिनमध्ये १८ दिन मात्रै बजार बढेको छ भने २८ दिन घटेको छ । यसले सेबोनले अघि सारेका सुधारका योजनाप्रति लगानीकर्ताको तत्कालीन उत्साह अपेक्षाकृत कमजोर रहेको देखाउँछ ।
यद्यपि, सेबोनले अघि सारेका अधिकांश योजना दीर्घकालीन प्रकृतिका भएकाले त्यसको प्रभाव तत्कालै बजारमा नदेखिने जानकारहरूको भनाइ छ । नीतिगत सुधारलाई अन्तिम रूप दिई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके त्यसले दीर्घकालमा नेपालको पुँजी बजारलाई थप व्यवस्थित र दिगो बनाउन सक्ने उनीहरूको विश्वास छ ।
सुधारको प्रतिबद्धता
असार ५ गते सेबोनको अध्यक्षमा डा। गोपालप्रसाद भट्ट नियुक्त भएका थिए । नियुक्त भएको १० दिनपछि असार १५ गते पदबहाली गर्दै उनले नेपालको पुँजी बजारको विकास तथा सुधारमा इमानदारीपूर्वक काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
पदबहालीपछि अध्यक्ष भट्टले एकपछि अर्को गर्दै सुधारका कार्यक्रमहरू अघि ल्याए । असार ३० गते बोर्डले पुँजी बजार विकास तथा सुधारका आठ प्राथमिकता सार्वजनिक गर्यो । यी प्राथमिकतामा बजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित र प्रतिस्पर्धी बनाउनेदेखि वित्तीय अपराध नियन्त्रण र लगानीकर्ता संरक्षणसम्मका विषय समेटिएका छन् ।
बोर्डले धितोपत्रसम्बन्धी कसुरको प्रारम्भिक जाँचबुझमा अन्तरनिकाय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने, सामाजिक सञ्जाल तथा ‘फिनफ्लुएन्सर’मार्फत बजार प्रभावित पार्ने गतिविधि नियन्त्रण गर्ने, अनधिकृत लगानी परामर्श तथा भ्रामक प्रचारमाथि निगरानी बढाउने योजना अघि सारेको छ ।
त्यस्तै, सार्वजनिक निष्कासन अर्थात् आईपीओ प्रणालीलाई थप वस्तुपरक बनाउने, ‘प्रि-आईपीओ’का नाममा हुने अवैध पुँजी संकलन रोक्ने तथा बजारमा माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्न सामूहिक लगानी कोषको ‘लक९इन’ अवधि तथा बाँडफाँट व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने योजना बोर्डले अघि सार्यो ।
लगानीकर्ताको लागत घटाउन प्राथमिक तथा दोस्रो बजारको शुल्क पुनरावलोकन गर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज ९नेप्से० सँग समन्वय गरी मार्जिन कारोबार पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने तथा कारोबारयोग्य सेयरलाई आधार बनाएर नयाँ ‘बेन्चमार्क’ सूचकांक विकास गर्ने योजना प्राथमिकतामा राख्यो ।
सेबोनले असार ३१ गते सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको पुँजी बजार विकास मार्गचित्र, २०८३’ ले सुधारको दायरालाई थप फराकिलो बनाएको छ । मार्गचित्रमा पुँजी बजारको निगरानीलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै बजारमा हुने असामान्य कारोबार, ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’ तथा विभिन्न प्रकारका चलखेल पहिचान र नियन्त्रण गर्न आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स ९एआई० मा आधारित ‘मार्केट सर्भिलेन्स’ प्रणाली विकास गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
त्यस्तै, पुँजी बजारका विभिन्न सेवाहरूलाई एउटै डिजिटल प्रणालीमा जोड्ने उद्देश्यले ‘एकीकृत क्यापिटल मार्केट मोबाइल सुपर एप’ विकास गर्ने र सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा कागजरहित बनाउने लक्ष्यसमेत मार्गचित्रले लिएको छ । यसले सेबोनको सुधारको दिशा केवल नियमनमा सीमित नराखी प्रविधि, डिजिटल सेवा र बजार निगरानीको आधुनिक प्रणाली निर्माणतर्फ समेत केन्द्रित भएको देखाउँछ ।
साउन १५ गते बोर्डले ‘मार्जिन लेन्डिङ, सेक्युरिटिज लेन्डिङ एन्ड बोरोइङ तथा कभर्ड सर्ट सेलिङ’ सम्बन्धी अवधारणापत्र सार्वजनिक गर्दै पुँजी बजारमा नयाँ वित्तीय उपकरण भित्र्याउने उद्घोष गर्यो । मार्जिन लेन्डिङ, धितोपत्र उधारो तथा सापटी र सर्ट सेलिङजस्ता उपकरणको प्रवेशले बजारमा कारोबारका नयाँ विकल्प सिर्जना गर्नुका साथै तरलता र कारोबारको गहिराइ बढाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, यस्ता उपकरण सञ्चालन गर्नुअघि जोखिम व्यवस्थापन, नियमन तथा लगानीकर्ता सुरक्षाको बलियो संरचना आवश्यक हुन्छ ।
त्यसै गरी, साउन २२ गते ‘नेपालको प्राथमिक पुँजी बजार विकाससम्बन्धी श्वेतपत्र, २०८३’ सार्वजनिक गर्दै बोर्डले प्राथमिक बजारका विद्यमान संरचनागत समस्या पहिचान गरी आवश्यक सुधारका क्षेत्र तय गर्ने बतायो । श्वेतपत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको अध्ययन गर्ने, नेपालका लागि उपयुक्त सुधार मोडेल प्रस्ताव गर्ने, सार्वजनिक निष्कासन प्रणालीलाई बजारमा आधारित बनाउने तथा लगानीकर्ता संरक्षणलाई थप सुदृढ बनाउने विषय समेटिएका छन् ।
कानुनी तथा नियामकीय सुधारका लागि आधार तयार गर्ने, सेबोनको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्ने, डिजिटल प्राथमिक पुँजी बजारको विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने र दीर्घकालीन पुँजी बजार विकासमा योगदान पुर्याउने लक्ष्यसमेत श्वेतपत्रले लिएको छ । त्यसको केही दिनपछि साउन २७ गते बोर्डले ‘प्राथमिक पुँजी बजार सुधार नीति, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ । आगामी १० देखि १५ वर्षमा प्राथमिक बजारमा हासिल गर्ने लक्ष्य समेटिएको उक्त नीतिले प्राथमिक पुँजी बजारलाई राष्ट्रिय आर्थिक विकासको प्रमुख वित्तीय स्रोतका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
सुधार योजनाको बाढी, तर निराश लगानीकर्ता
सेबोनका सुधारका योजनाको सूची लामो हुँदै गए पनि त्यसको प्रभाव भने सेयर बजारमा पर्न सकेको छैन । बजार बलियो हुँदै जाँदा सूचकमा स्वतः प्रभाव पार्दै जाला भन्ने अपेक्षा गरिए पनि कारोबार रकममा अपेक्षित सुधार नहुँदा लगानीकर्ता निराश देखिएका छन् ।
भट्ट सेबोनको अध्यक्षमा नियुक्त भएको दिन नेप्से परिसूचक १.६३ अंकले बढेको थियो । तर, उनले पदबहाली गर्दासम्म बजार लगातार सात कारोबार दिन घटिसकेको थियो । त्यसयता ४६ कारोबार दिन बजार खुलेकोमा १८ दिन मात्रै नेप्से सकारात्मक रह्यो भने २८ दिन बजार घटेको छ । यसले सेबोनका नीतिगत पहलप्रति बजारले तत्काल उत्साहजनक प्रतिक्रिया नदिएको संकेत गर्छ । तर, यसलाई मात्रै आधार बनाएर सुधारका योजनाको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्न भने हतार हुन्छ । किनकि बोर्डले सार्वजनिक गरेका अधिकांश योजना नीति निर्माण, कानुनी सुधार, संरचनागत परिवर्तन र कार्यान्वयनसँग जोडिएका छन् । सेयर बजारका जानकारहरू पनि सुधार योजनाको प्रभाव तत्काल नेप्सेमा देखिनुभन्दा त्यसको कार्यान्वयनपछि बजारको संरचना, लगानीकर्ताको विश्वास र कारोबारको गुणस्तरमा देखिन सक्ने बताउँछन् ।
यो साता मात्रै नेप्से ३२.२८ अंकले घटेको छ । पाँच कारोबार दिनमध्ये चार दिन बजार घटेको छ । भदौ १ गते सोमबार नेप्से २.०१ अंक घटेर २६४१.८२ विन्दुमा झरेको थियो । भदौ २ गते मंगलबार १९.३४ अंक घटेर २६२२.४८ विन्दुमा पुग्यो । भदौ ३ गते बुधबार ०.२६ अंक घटेको बजार भदौ ४ गते बिहीबार भने ७.१७ अंकले बढ्यो । तर, भदौ ५ गते शुक्रबार पुनः १०.६७ अंक घटेर २६१८.७२ विन्दुमा सीमित भयो ।
नेप्से सूचकसँगै कारोबार रकममा पनि निरन्तर दबाब देखिएको छ । सोमबार ५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँको कारोबार भएकोमा मंगलबार ४ अर्ब ४८ करोडमा झर्यो । बुधबार कारोबार रकम ३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँमा सीमित भयो । बिहीबार बजार बढ्दा ३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँको कारोबार भयो भने शुक्रबार ४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको सेयर खरिदबिक्री भएको छ । कुनै बेला २०-३० अर्बको सेयर कारोबार भएको बजारमा न्यून स्तरमा कारोबार हुनुले लगानीकर्ताको सक्रियता अझै कमजोर रहेको प्रस्ट्याउँछ ।
‘सुधारको प्रभाव दीर्घकालमा देखिन्छ’
इम्पेरियल सेक्युरिटिज (ब्रोकर नं. ४५) का सहायक प्रबन्ध निर्देशक सीताराम अधिकारी सेबोनले अघि सारेका सुधारका योजनालाई सकारात्मक रूपमा हेर्छन् । उनका अनुसार सेबोनले सार्वजनिक गरेका कतिपय नीति तथा योजना अहिले पनि मस्यौदाको चरणमा छन् । तिनलाई अन्तिम रूप दिएर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके नेपालको पुँजी बजार दीर्घकालीन रूपमा स्थिर र व्यवस्थित बन्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
“सुधारका योजनाको प्रभाव तत्कालभन्दा पनि दीर्घकालमा देखिन्छ,” अधिकारीले भने । बोर्ड र ब्रोकरबीच भएका छलफलमा पनि बजार सुधारका विषयमा अग्रगामी पहल देखिएको उनले बताए । विशेष गरी बजारमा देखिँदै आएका ‘म्यानुपुलेसन’, ‘सर्कुलर ट्रेडिङ’ तथा कम्पनीको वास्तविक प्रदर्शनभन्दा बाहिर गएर कमजोर कम्पनीका सेयरमा हुने चलखेल नियन्त्रण गर्न सुधारका कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
“बजार एकैछिनमा बन्दैन, कम्पनीको प्रदर्शनअनुसार चल्ने हो,” अधिकारीले भने, “नन९परफर्मिङ सेयरलाई विभिन्न माध्यमबाट म्यानुपुलेट गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सुधारका योजनाले भूमिका खेल्न सक्छ ।” उनका अनुसार अहिले बजारमा आधारभूत रूपमा बलिया कम्पनीका सेयरसमेत तुलनात्मक रूपमा न्यून मूल्यमा छन् । कम्पनीहरूले लाभांश घोषणा गर्ने समय नजिकिँदै गएको अवस्थामा लगानीकर्ताले कम्पनीको आधारभूत अवस्था, वित्तीय प्रदर्शन तथा सम्भावित प्रतिफललाई आधार बनाएर लगानी गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
ऋणसम्बन्धी सहमतिले बजार मनोविज्ञानमा प्रभाव पार्न सक्छ
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेका ऋणीका समस्या पनि सार्वजनिक बहसको विषय बनेको छ । भदौ ६ गते नेपाल सरकार र दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियान’ बीच भएको १४ बुँदे सहमतिले पनि ऋणीका विभिन्न समस्या सम्बोधन गर्ने विषय समेटेको छ ।
सहमतिअनुसार कालोसूचीमा रहेका ऋणीको सामाजिक सुरक्षा भत्ता, औषधोपचार खर्च, निवृत्तिभरण तथा तलब खातामा रहेको रकम रोक्का गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । लघुवित्त संस्थाको कालोसूची तथा धितो लिलामसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने, परिस्थितिजन्य कारणले साँवा तथा ब्याज तिर्न नसकेका ऋणीका लागि कर्जा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था थप गर्ने तथा ऋण असुलीका क्रममा हुने गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रण गर्ने विषय पनि सहमतिमा छन् ।
धितो लिलामको सूचना निकाल्नुअघि ऋणीलाई अनिवार्य जानकारी दिने, धितो लिलामबाट सम्पूर्ण ऋण असुल भएपछि ऋण राफसाफ गरी कालोसूचीबाट हटाउने व्यवस्था गर्न कानुनी सुधार गर्ने तथा ऋण असुली न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्दा लाग्ने धरौटी तथा शुल्क पुनरावलोकन गर्नेसम्मका विषय सहमतिमा समेटिएका छन् ।
अधिकारीका अनुसार ऋणीका वास्तविक समस्या समाधान गर्नु आवश्यक भए पनि त्यससँगै ऋण तिर्नुपर्ने वित्तीय अनुशासनको सन्देश पनि बलियो रूपमा जान आवश्यक छ । “ऋण तिर्नुपर्दैन भन्ने धारणा वा गतिविधिलाई समर्थन गर्ने अवस्था देखिए पनि सम्बन्धित पक्षबाट ऋण तिर्नुपर्छ भन्ने सन्देश प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्न सके त्यसले सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्न सहयोग गर्छ,” उनले भने ।
अब चुनौती कार्यान्वयनको
सेबोन अध्यक्ष भट्टको नेतृत्वमा छोटो अवधिमै पुँजी बजार सुधारका लागि प्राथमिकता, मार्गचित्र, अवधारणापत्र, श्वेतपत्र र नीति सार्वजनिक भएका छन् । सुधारको क्षेत्र हेर्दा नियमनदेखि प्रविधि, प्राथमिक बजारदेखि दोस्रो बजार र नयाँ वित्तीय उपकरणदेखि लगानीकर्ता संरक्षणसम्म बोर्डले व्यापक क्षेत्र समेटेको देखिन्छ ।
तर, बजारका लागि अब मुख्य प्रश्न भनेको ‘कति योजना आए रु’ भन्दा पनि ‘कति योजना कार्यान्वयनमा आए रु’ भन्ने बनेको छ । बजारमा देखिएका विकृति नियन्त्रण, लगानीकर्ताको विश्वास पुनःस्थापना, कारोबार लागत घटाउने, नयाँ वित्तीय उपकरण सञ्चालनमा ल्याउने तथा प्रविधिमा आधारित निगरानी प्रणाली निर्माणजस्ता विषय कार्यान्वयनमा जान सके मात्रै सेबोनले सार्वजनिक गरेका सुधारका योजनाको वास्तविक प्रभाव देखिनेछ ।
अर्थात्, अहिले सेबोनले सुधारको खाका कोरिरहेको छ, तर त्यसको वास्तविक परीक्षा भने अब कार्यान्वयनमा हुनेछ । बजारमा हराएको उत्साह फर्काउन नीति घोषणा मात्र पर्याप्त हुने छैन, ती नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै लगानीकर्ताको विश्वास जित्ने वातावरण पनि निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
अधिकारीको बुझाइमा पनि सुधारको परिणाम तत्काल नेप्सेको अंकमा खोज्नु उपयुक्त हुँदैन । बजारलाई दिगो बनाउन आवश्यक संरचनागत सुधार पूरा गर्दै कम्पनीको वास्तविक प्रदर्शनका आधारमा सेयर मूल्य निर्धारण हुने वातावरण बनाउन सके त्यसको प्रभाव दीर्घकालमा देखिनेछ । अर्कोतिर बोर्डको काम गराई एउटा पक्ष हो भने सरकारको कार्यशैली र पुँजी बजारप्रति सरकारले राख्ने दृष्टिकोणले समग्रतामा सेयर बजारलाई प्रभावित पार्छ । खास गरी लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर हुँदा बोर्डको अग्रसरताले केही राहत भने दिन सक्छ ।
सम्बन्धित खबर
